बैंक सब्सिडी भुगतान के मामलों को शीघ्रता से करें निष्पादित: जिलाधिकारी

बैंक सब्सिडी भुगतान के मामलों को शीघ्रता से करें निष्पादित: जिलाधिकारी

जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक हुई आयोजित

जे टी न्यूज,मधुबनी

जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित हुई. जिलाधिकारी द्वारा जिले में बैंकिंग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों/ योजनाओं की समीक्षा की गई। जिनमें केसीसी, जीविका, पीएमएसबीएनिधि, जेएलजी, हाउसिंग, आधार से सीडिंग, एसआरटीओ, आरसीईटीआई के साथ-साथ शिक्षा ऋण, पीएमईजीपी, मुद्रा लोन और पीएमजेडीवाई में प्रगति की समीक्षा की गई.

उपस्थित अधिकारियों एवं बैंकरों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंक ऋण मुहैया कराने के लक्ष्य को अभियान चलाकर पूरा करें,साथ ही जरूरतमंद एवं गरीबों को पूरी सहजता के साथ ऋण उपलब्ध हो यह हर हाल में सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि असंतोषजनक प्रगति करने वाले बैंक के प्रति कड़े कदम भी उठाए जाएंगे.

उन्होंने साख जमा अनुपात में वृद्धि हेतु सभी संबंधित बैंक को लगातार विशेष प्रयास करना होगा,ताकि जिला के विकास में इससे मदद मिल सके साथ बैंकों की लाभप्रदता में भी इससे वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि वार्षिक साख योजना के तहत जिन बैंकों की उपलब्धि कम है वे अगले तिमाही तक अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना सुनिश्चित करे।उन्होंने कहा कि पीएमईजीपी और पीएमजेडीवाई में वे और भी प्रगति की अपेक्षा रखते हैं।उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की लगातार समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के शत प्रतिशत फुटकर व्यवसाई अथवा स्ट्रीट वेंडर को लोन उपलब्ध करवाने को लेकर चिन्हित प्रमुख स्थानों पर कैंप लगवाकर आवेदन प्राप्त करने हेतु उपस्थित नगर आयुक्त को निर्देश दिए।उन्होंने इसको लेकर कैंप के पूर्व व्यापक प्रचार प्रसारक भी निर्देश दिए।

उन्होंने जिला मत्स्य पदाधिकारी को मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण, तालाब पुनर्निर्माण आदि के लिए ज्यादा से ज्यादा आवेदन सृजित कर बैंकों को भेजने का निर्देश दिया। केसीसी की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही के समाप्ति तक 16873 किसानों को केसीसी के तहत 18311.83 लाख राशि का ऋण मुहैया कराया गया। जिसमें नए किसानो को नए तथा पूर्व के ऋण धारकों के ऋण का नवीनीकरण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार देखा गया है कि केसीसी के आवेदनों को बैंक छोटी वजहों से खारिज कर देते हैं. कोई बड़ी वजह ना होने पर आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करें.उन्होंने कहा कि नए किसानों को नए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे साथ ही ऋण प्रवाह की तीव्रता भी बढ़ाई जाए।उन्होंने कहा कि जिले के सभी पंजीकृत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिले इसे हर हाल में सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी ने कहा कि लाभुकों को सब्सिडी का भुगतान ससमय करें और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाएं. उन्होंने डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन के साथ साथ मखाना उत्पादन में जिले में अपार संभावनाओं की चर्चा करते हुए सभी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में उदारता पूर्ण रवैया अपनाने की अपेक्षा की. जिलाधिकारी ने मधुबनी जिले के साख जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना उपलब्धि, सरकार आयोजित ऋण योजना में प्रदर्शन में सुधार हेतु सभी बैंकों के नियंत्रकों को मासिक समीक्षा करने हेतु निर्देश दिया।माननीय विधान परिषद सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर द्वारा भी बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए,विशेषकर पशु बीमा,गरीबों एवं जरूरत मंद लोगों को पूरी सहजता के साथ लोन की उपलब्धता आदि को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

उक्त बैठक में माननीय विधान परिषद सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर,अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, एसडीसी बैंकिंग,अग्रणी जिला प्रबंधक , डीडीएम नाबार्ड , आरबीआई एलडीओ आरसेटी डायरेक्टर ,जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी ,महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र,समेत जिले के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे.