*बिहार में डीलरों की नहीं चलेगी मनमानी, पीओएस मशीन लगाने को नीतीश सरकार ने दी हरी झंडी*
*बिहार में डीलरों की नहीं चलेगी मनमानी, पीओएस मशीन लगाने को नीतीश सरकार ने दी हरी झंडी
PATNA : राज्य के जन वितरण प्रणाली की दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने पैसे की व्यवस्था कर दी है और विभाग ने मशीन लगाने वाली एजेन्सी को हरी झंडी दे दी। इसी के साथ सर्वर के लिए जमीन की व्यवस्था भी हो गई है। मेंटेनेंस की जवाबदेही बेल्ट्रान के पास रहेगी।राज्य के सभी पीडीएस दुकानों में पीओएस मशीन लगाने की प्रक्रिया सालभर से चल रही है। केन्द्र ने फरवरी तक मशीन लगा लेने का निर्देश दिया था। लेकिन समय बीतने के पहले खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी। सरकार ने भी साढ़े 93 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए कर दिया। सरकार ने पायलट के रूप में नालंदा जिले के 55 पीडीएस दुकानों में यह व्यवस्था पहले की है। अब राज्यभर के जन वितरण दुकानों में इसकी व्यवस्था करने का भी रास्ता साफ हो गया। पीओएस मशीन लगाने के बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद जो भी लाभुक जविप्र दुकान पर जाएंगे उनको मशीन में अंगूठा लगाना होगा। अंगूठे से पहचान होने के बाद ही उन्हें अनाज दिया जाएगा। साथ ही अनाज की आपूर्ति होते ही इसकी सूचना मुख्यालय तक चली जाएगी।
राज्य में 55 हजार 312 राशन की सरकारी दुकानें हैं। वर्तमान में इनमें लगभग 41.5 हजार दुकानें ही कार्यरत हैं। लिहाजा इन्हीं कार्यरत दुकानों में पीओएस मशीन लगानी है। ये मशीनें चयनित एजेन्सी से किराये पर ली जानी हैं। इसके एवज में प्रति क्विंटल 17 रुपये भुगतान किया जाएगा। इस पर हर महीने सात करोड़ 68 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। यह पैसा राज्य व केन्द्र सरकार दोनों मिलकर वहन करेगी।
