केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया प्रेस वार्ता

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया प्रेस वार्ता

जे टी न्यूज़, समस्तीपुर : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सोमवार को समस्तीपुर परिसदन में केंद्र सरकार के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (विबी जी राम जी) योजना को लेकर विपक्ष द्वारा व्यक्त किए जा रहे चिंताओं और आशंकाओं पर सरकार का पक्ष रखने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता का आयोजन किया।

जिसमें उन्होंने कहा कि, सरकार का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण है। जो गांवों के विकास के बिना कतई मुमकिन नहीं है और गांवों के विकास केलिए आवश्यक है कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण क्षेत्र में सभी के रोजगार के पर्याप्त अवसर सभी को सुलभ हो, सभी को काम मिले, सभी को आवास मिले, सभी को शिक्षा मिले तथा सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ‘विबी जी राम जी’ नामक कानून बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि, मनरेगा कानून 2005 में बना था। बेशक इस योजना के कारण तब से अब तक ग्रामीण परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुआ, मगर, कई तकनीकी खामियों के कारण यह योजना इच्छित लाभ प्रदान करने में सफल नहीं हो पा रही थी। जिस कारण ‘मनरेगा योजना’ से ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षानुरूप बदलाव नहीं लाया जा सका।

श्री ठाकुर ने कहा कि, भारत सरकार द्वारा लगभग 86 हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च करने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आशानुरूप विकास देखने को नहीं मिल रहा है।

कई राज्यों में 60 से 80 वर्ष के लोगों को मजदूरी करते हुए दिखाया जा रहा है जिससे यह पता चलता है कि इस योजना में कितने बड़े पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार व्याप्त है।
इसीलिए इस कानून में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इसी को देखते हुए नया कानून बनाया गया है ताकि इसमें डिजिटल तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि,
इस नई योजना में काम के दिवस को 100 से बढ़कर 125 दिन किया गया है। सभी मजदूरों को काम मिलने की गारंटी का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि, वह बुआई तथा कटाई के समय अधिकतम 60 दिन का समय तय करें, जिसके दौरान इस कानून के तहत काम नहीं कराया जाएगा। ताकि बुआई–कटाई के समय किसानों केलिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

पहले यह मांग आधारित थी, मगर अब इसे ‘विकसित ग्राम पंचायत’ के लिए योजना आधारित बनाया गया है। राज्यों को कम विकसित ग्राम पंचायतों के विकास के लिए प्राथमिकता देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

योजना में राज्यों की हिस्सेदारी : पहले यह केंद्र सरकार की योजना थी जिससे केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 था। मगर अब इस नए योजना में राज्यों के दर्जे के आधार पर हिस्सेदारी तय की गई है, जिसके मुताबिक, इस योजना में पूर्वोत्तर के राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में होगी, जबकि बाकी राज्यों में 60:40 के अनुपात में लागू की जाएगी।

जिसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में सभी को 125 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य पर लगभग 1,51,281.05 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। जिसमें राज्य सरकारों की हिस्सेदारी नियमानुसार तय की जाएगी।

साथ ही, इस योजना में समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता 100% राज्य सरकारों द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों को ही दी जाती रही है।
इसका दायरा बढ़ा कर इसमें ग्रामीण मजदूरों को भी शामिल किया गया है और बेरोजगारी भत्ते में केंद्र की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की गई है।