विकास को लेकर देश के कुल 112 जिलों का चयन वर्ष 2018 में किया गया

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विकास को लेकर देश के कुल 112 जिलों का चयन वर्ष 2018 में किया गया जे टी न्यूज, सीतामढ़ी: भारत सरकार (नीति आयोग) द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, मूलभूत ढांचा, कौशल विकास और वितीय समावेशन, आदि क्षेत्र में औसत से पिछड़े जिलों में विकास को लेकर देश के कुल 112 जिलों का चयन वर्ष 2018 में किया गया l साथ ही उपर्युक्त क्षेत्र में पिछड़े देश के कुल 500 प्रखंडों का चयन वर्ष 2023 में किया गया l चयनित आकांक्षी जिले और आकांक्षी प्रखण्डों में बिहार राज्य से कुल 13 जिले और 61 प्रखण्ड हैं l सीतामढ़ी जिले का चयन भी उपर्युक्त सूचकों में औसत से कम प्रदर्शन को लेकर आकांक्षी जिले में किया गया है, और बैरगनिया प्रखण्ड भी आकांक्षी प्रखंडों में से है l ये बात मीडिया से बात करते हुए जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी रिची पांडे ने बताया l
जिला पदाधिकारी के पदभार ग्रहण करते ही उपर्युक्त क्षेत्रों में निरन्तर विकास को लेकर उनके द्वारा संबंधित विभागों को समय समय पर निर्देश दिया जा रहा है, साथ ही मासिक स्तर पर समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है l
जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सूचकों में सुधार को लेकर सभी विभागों द्वारा विभिन्न प्रयास किया जा रहा है-
स्वास्थ्य व ICDS विभाग के सूचकों में सुधार हेतु- शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी को लेकर समय से गर्भवती माता का ANC रेजिस्ट्रैशन स्वास्थ्य जाँच और टीकाकरण, संस्थागत प्रसव में निरन्तर वृद्धि, सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पूरक पोषाहार की उपलब्धता, 9-11 माह के बच्चे का पूर्ण टीकाकरण, उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बच्चियों और गर्भवती महिलावों का अनेमिया जाँच और आवश्यकता अनुसार खान-पान की सलाह और उचित दवा की उपलब्धता, 30 वर्ष से ऊपर के लक्षित जनसंख्या का (रक्तचाप , मधुमेह और कैंसर ) की जाँच और खान-पान की सलाह और उचित दवा की उपलब्धता, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का स्कूल पूर्व प्रशिक्षण आदि, शिक्षा विभाग के सूचकों में सुधार हेतु 5 – 6 वर्ष के सभी बच्चों का नजदीकी विद्यालयों में नामांकन, पुस्तकों की उपलब्धता, मध्यान भोजन की सुनिश्चितता, विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार, ड्रॉप-आउट के कारणों को पहचान करते हुए ड्रॉप-आउट में कमी, राष्ट्रीय आकलन के अनुसार सीखने के परिणामों में सुधार आदि,
कृषि एवं जल संसाधन के सूचकों में सुधार हेतु – सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और जैविक खेती के लिए पहल, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण कार्यक्रम, मिट्टी की जाँच और सॉइल हेल्थ कार्ड की उपलब्धता (जाँच के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार जरूरी रसायनों का प्रयोग और मिट्टी के अनुसार उपयुक्त फसलों का चयन की सलाह आदि,
वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के सूचकों में सुधार हेतु – प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खातों का विस्तार, बीमा और पेंशन योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में लोगों की भागीदारी, कौशल भारत के तहत युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार परिणाम, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता और स्वरोजगार आदि,
बुनियादी ढांचे के सूचकों में सुधार हेतु – सौभाग्य योजना के तहत घरों में बिजलीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट पहुंच आदि l नीति आयोग द्वारा जुलाई माह में आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखण्ड के कुल 6-6 सूचकों में सितम्बर माह तक शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने को लेकर संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का लक्ष्य सभी आकांक्षी जिले और आकांक्षी प्रखण्ड को दिया गया था, जिला पदाधिकारी के सफल नेतृत्व में सभी विभागों के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, साथ ही सहयोगी संस्था पीरामल फाउंडेशन के द्वारा भी तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया, और सीतामढ़ी जिला के द्वारा सभी (जिला -6 सूचकों और प्रखण्ड- 6 सूचकों) में शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने में सफलता पाई थी l
सीतामढ़ी जिले में नीति कार्यक्रमों के नोडल पदाधिकारी संतोष सुमन (जिला योजना पदाधिकारी सह नोडल नीति आयोग) ने बताया की नीति आयोग द्वारा प्रत्येक माह उस माह में पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले विभागों के जिले को अवॉर्ड राशि प्रदान की जाती है l पूर्व में सीतामढ़ी जिले को तीन बार अवॉर्ड राशि (कुल 09 करोड़) (वर्ष 2019- 2020 में कृषि के क्षेत्र में, 2021- 22 में शिक्षा के क्षेत्र में और 2023- 24 में शिक्षा के क्षेत्र में )प्राप्त हो चुकी है, और अवॉर्ड राशि से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों (स्वास्थ्य, कृषि, पोषण) आदि में उपयोग की जा रही है l
इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा जुलाई-2024 माह में देश में अव्वल प्रदर्शन करने को लेकर कुल 3 करोड़ की अवॉर्ड राशि जिले को प्रदान की गई है l जिला पदाधिकारी रिची पांडे को नीति आयोग, भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत करते हुए अवॉर्ड राशि प्रदान की गई उन्होंने बताया की सभी विभागों (स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, मूलभूत ढांचा, कौशल विकास और वितीय समावेशन ) और नीति इन्डीकेटर में सुधार हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही सहयोगी संस्था पीरामल फाउंडेशन द्वारा जिले के सूचकों में निरन्तर सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है l