2 अप्रैल 2018 के जनआंदोलन से जुड़े मुकदमा वापस हो: शास्त्री

2 अप्रैल 2018 के जनआंदोलन से जुड़े मुकदमा वापस हो: शास्त्री जे टी न्यूज, खगड़िया: अखिल भारतीय एससी-एसटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह जन कल्याण संघ एक आवाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने के खिलाफ वर्ष 2018 में हुए राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं महादलित आयोग के राज्य अध्यक्ष मनोज ऋषिदेव से की है। बताते चलें कि गुरुवार को जिला अतिथि गृह में बतौर मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने महादलित आयोग के अध्यक्ष से औपचारिक मुलाकात के दौरान पत्र देकर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र मेल पर भेज कर उनसे यह अनुरोध किया।उन्होंने अपने पत्र में कहा कि 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में कथित ढील व कमजोर करने के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आंदोलन हुआ था।तब खगड़िया टाउन थाना समेत बिहार के अनेक थानों में आंदोलनकारियों, और कई स्थानों पर निर्दोष लोगों के विरुद्ध भी, प्राथमिकी दर्ज की गई। इससे आम लोगों में न केवल भय, निराशा और असंतोष व्याप्त है बल्कि इन मामलों ने आमजनों को मानसिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर पर अत्यंत व्यथित किया है।श्री शास्त्री ने विशेष रूप से खगड़िया टाउन थाना कांड सं. 188/18 (दिनांक 02 अप्रैल 2018) एवं जी.आर. संख्या 817/18 (खगड़िया व्यवहार न्यायालय) का हवाला देते हुए कहा कि जनहित में इन सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए।उन्होंने मुख्यमंत्री तथा महा दलित आयोग के राज्य अध्यक्ष से आग्रह किया कि दलित- महादलित एवं पिछड़े वर्ग के पीड़ित, शोषित व वंचित समाज के बीच न्याय, विश्वास और सम्मान की भावना और सुदृढ़ हो इसके लिए सामाजिक न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस आंदोलन में शामिल निर्दोष लोगों के विरुद्ध दर्ज सभी मुकदमों और अदालती मामलों को शीघ्र निरस्त करने की मांग की है।वहीं श्री शास्त्री ने दूसरे एवं तीसरे पत्र के माध्यम से एससी-एसटी वर्ग के पीड़ितों को नालसी वाद में भी एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुआवजा दिलाने तथा राज्य भर के ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास लेखा सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत आवास कर्मियों की सेवा स्थायी कराने, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि कराने तथा अनुकंपा के लाभ सहित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग की है।मौके पर जदयू नेताओं ने महादलित आयोग के अध्यक्ष का अंग वस्त्र और बुके भेंट कर स्वागत सम्मान किया।इस अवसर पर खगड़िया विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा,जदयू की पूर्व जिला अध्यक्ष साधना देवी सदा, जिला उपाध्यक्ष उमेश सिंह पटेल, युवा जदयू जिलाध्यक्ष सावन कुमार बंटी, महिला विधानसभा प्रभारी नीलम वर्मा, मानसी प्रखंड अध्यक्ष राजनीति प्रसाद सिंह, वीणा पासवान, पार्वती देवी,महासचिव पंकज कुमार चौधरी, योगेन्द्र सदा, शनिचर सदा एवं दीपक सिंह सहित दर्जनों पार्टी के साथीगण मौजूद रहे।