मार्च 2024 के बाद खत्म हो जाएगा जमीन विवाद- मंत्री आलोक मेहता

समस्तीपुर::- बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब मार्च 2024 के बाद जमीन को लेकर सामने आ रहा विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूरे बिहार में एरियल मैपिंग का काम हो रहा है। हवाई जहाज से जमीन के प्लॉट की तस्वीर खींची जा रही है। कहां कहां अतिक्रमण है उसका खाका तैयार किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है वे सावधान हो जाए। ऐसे जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है और अवैध कब्जे को हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने यह भी कहा कि बिहार में ज्यादातर अपराधिक घटनाएं भूमि विवाद के वजह से ही होती है। बड़े-बड़े मामले भू-माफिया के द्वारा सामने लाए जाते हैं। बिहार में ज्यादातर आम और सीधे-साधे लोगों द्वारा कई बार भू-माफिया के दबाव में ओने-पौने दाम में जमीन को बेच दिया जाता है। भू-माफिया जबरन जमीन पर कब्जा जमा लेते हैं।

अकेले वैशाली जिले में भूमि विवाद के हजारों मामले लंबित हैं। जिनकी वजह से आये दिन विवाद होता रहता है। कई बार तो भूमि विवाद अपराधिक घटनाओं में भी तब्दील हो जाता है। ऐसे में बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता का बयान लोगों को राहत दे सकता है। आलोक मेहता का दावा है कि मार्च 2024 के बाद सारे जमीनी विवाद को खत्म किया जाएगा। उनका मानना है कि पूरे बिहार में एरियल मैपिंग हो रही है। हवाई जहाज से जमीन के प्लॉट की तस्वीर खीची जा रही है। अतिक्रमण का खाका पहले ही तैयार हो चुका है। ऐसे में जबरन जमीन पर कब्जा किए लोगों से जमीन खाली कराया जाएगा।

मंत्री आलोक मेहता ने यह बातें महुआ और समस्तीपुर में कही। महुआ में एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने आलोक मेहता पहुंचे थे जबकि समस्तीपुर के उजियारपुर से आरजेडी के विधायक होने के नाते महागठबंधन की नई सरकार बनने और सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार विभागीय बैठक के लिए वे समस्तीपुर परिसदन पहुंचे थे। जहां बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने आलोक मेहता का जोरदार स्वागत किया। महुआ से समस्तीपुर जाने के दौरान आलोक मेहता ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए। कहा कि पूरे बिहार में जहां भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण का खाका तैयार किया गया है।

अभी पूरे बिहार में एरियल मैपिंग हो रहा है. हवाई जहाज से जमीन के प्लॉट का फोटो लिया जा रहा है. जिसका काम 2024 के मार्च में खत्म होगा. उससे भी बहुत सारा जमीनी विवाद खत्म हो जाएगा. और जिसको लग रहा है कि हमारी जमीन है. लेकिन उनकी जमीन नही है तो उन तमाम लोगो को बेदखल किया जाएगा जिन लोगो ने अबैध कब्जा कर रक्खा है. और जिनका हक बनता है उनको उनको दिलाने का काम किया जाएगा।

मंत्री आलोक मेहता ने आगे कहाँ की अभी हमने एक रिवियू किया है जिसमे हमे यह महसुस हुआ है कि गरीबों को जो न्याय मिलना चाहिए वह लंबित है. उस पूरे लंबित न्याय को दिलवाने का काम करेंगे. और जो भूमि विहीन है उनका रसीद पर्चा नही कट सका है। उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे. और जिनका पर्चा तो कट गया और दवंगो ने जमीन पर कब्जा कर लिया है उसको खाली करवाएंगे और गरीबो को उसका हक दिलवाएंगे।

समस्तीपुर में भी आलोक मेहता ने कहा कि जमीनी विवाद को कम करने के लिए सूबे में एरियल सर्वे का काम चल रहा है। जो मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है। पहले की अपेक्षा इसे कारगर तरीके से किया जा रहा है जिसमे नक्शे और वास्तविक भूमि के दखल कब्जे से जुड़ी खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि सरकार भूमिहीन गरीबो के पुनर्वास के लिए संकल्पित है और उन्हें बासगीत पर्चा देकर वास्तविक दखल कब्जा भी दिलाएगी। गौरतलब है कि आलोक मेहता समस्तीपुर के उजियारपुर से आरजेडी के विधायक है और नए महागठबंधन सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार विभागीय बैठक के लिए समस्तीपुर परिसदन पहुंचे थे। भूमि विवाद के निपटारे के लिए नीतीश कुमार के जनता दरबार के सोच पर भूमि माफियाओं के कब्जे के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसे वो चुनौती के रूप में लेते है और इस पर कड़ी कारवाई की जाएगी।

संपादिकृत ठाकुर वरुण कुमार