बिहार राज्य किसान सभा, राज्य किसान कौंसिल, बिहार ने सभी जिला/अंचल/पंचायत कौंसिल के सचिव/अध्यक्ष/कौंसिल के सदस्यों से किया अपील।

जेटी न्यूज़।

नई दिल्ली::- बिहार राज्य किसान सभा, राज्य किसान कौंसिल, बिहार ने सभी जिला/अंचल/पंचायत कौंसिल के सचिव/अध्यक्ष/कौंसिल के सदस्यों से अपील किया है और जिसमें कहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर 10 जून 2020 को मोदी सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की प्रतियां जलाएं।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रीमंडल ने कोराना महामारी का इस्तेमाल कर खेती एवं किसानों पर नव उदारवादी आर्थिक नीतियों का आक्रमण तेज कर दिया है। विगत दिनों केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाया गया कृषि उपज वाणिज्य एवं ब्यापार आध्यादेश एवं कृषि सेवा आध्यादेश 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद की जिम्मेदारी से मुक्त होकर किसानों को बाजार के बड़े जिन्स कारोबारियों के हवाले करने, सहकारी खेती के बजाय कोरपोरेट खेती को बढ़ावा देने, खुदरा एवं बड़े ब्यापारियों द्वारा जमाखोरी को प्रोत्साहित करने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को पलटने की दिशा में उठाया गया खेती एवं किसान विरोधी क़दम है।

इस आध्यादेश का खेती एवं किसानों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिएA l K S द्वारा जारी विज्ञप्ति संलग्न है।
रअखिल भारतीय किसान सभा ने दोनों अध्यादेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के खिलाफ 10 जून 2020 को पुरे देश में आध्यादेश की प्रतियां जलानें तथा खेती एवं किसानों पर इस हमले के खिलाफ ब्यापक एकता का निर्माण करने का आह्वान किया है।

ताकि मोदी सरकार को इस प्रतिगामी कदम को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके। बिहार राज्य किसान सभा अपने सभी इकाइयों से अखिल भारतीय किसान सभा के फैसले को हर स्तर पर लागू करने का आह्वान करता है।

उक्त बातों की जानकारी बिहार राज्य किसान सभा के अध्यक्ष ललन चौधरी और महामंत्री विनोद कुमार ने दिया है।