सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ केन्द्र सरकार ने किया धोखा: सिन्हा

सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ केन्द्र सरकार ने किया धोखा: सिन्हा

आरके राय

समस्तीपुर::- पूर्व सैनिक रेल गेटमैन/कोच मित्र संघ, पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर मंडल के सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण पूर्व सैनिकों को देश के विभिन्न मंडलों में रेलवे कर्मचारी के रूप में नौकरी देने का झांसा देकर सैनिकों को धोखा देने का काम किया है।

उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि लोकसभा के चुनाव 2019 में होने थे तो 2018 में एक विज्ञापन निकालकर भूतपूर्व सैनिकों को रेल में संविदा पर समायोजन करने की दिशा में कार्रवाई करने का रेल मंत्रालय को निर्देश दिया था, परंतु 2019 के चुनाव खत्म होते ही इन तमाम आदेशों को निरस्त करते हुए समस्तीपुर मंडल के करीबन 170 पूर्व सैनिकों को 12 मार्च से लेकर 20 जुलाई के भीतर संविदा को निरस्त कर बेरोजगारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है.

संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ समस्तीपुर मंडल के अधिकारी भी व्यवहार सही नहीं करते हैं श्री सिन्हा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन की अवधि में किसी भी कर्मी का वेतन नहीं काटने का घोषणा किया था। परंतु समस्तीपुर मुख्यालय अधिकारियों ने लाकॅङाउन अवधि का वेतन नहीं दिया.

पूर्व सैनिक रेल गेटमैन/कोच मित्र संघ का एक शिष्टमंडल समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक से मिलकर अपनी 4 सूत्री मांग समर्पित किया. दुखद बात यह है कि मंडल के किसी भी बड़े अधिकारी इन पूर्व सैनिकों से मिलना ही उचित नहीं समझा. उन्होंने अपना स्मार पत्र कार्यालय में समर्पित कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही. संघ के अध्यक्ष संजय चौधरी एवं सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को यह भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद गलत तरीके से सेना एवं पूर्व सेनाओं के साथ प्रधानमंत्री गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री पेश आते हैं और उनका आचरण सही नहीं लगता, जिसकी निंदा पूर्व सैनिक रेल गेटमैन/कोच मित्र संघ प्रेस के माध्यम से करते हैं क्योंकि रेल मंत्री प्रधानमंत्री समेत तमाम रेल अधिकारियों को सैनिक संघ ने ट्विटर के माध्यम से अपना दुखड़ा सुनाया परंतु 4 महीने बीतने के बाद भी कोई सुनने और देखने वाला नहीं.

उन्होंने अपने पूर्व सैनिकों से अपील करते हुए कहा कि बिहार के अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नाम रेल मंत्रालय के निर्देश को निरस्त करते हुए पुनः इन जवानों को कार्य पर वापस लेने की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है.