डीडीसी अजय कुमार सिंह ने चार मनरेगा पदाधिकारियों का बेतन किया बंद
जेटी न्यूज मधुबनी
मधुबनी नो वर्क-नो पे के सिद्धांत के आधार पर उप विकास आयुक्त सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) अजय कुमार सिंह ने जिले के चार प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। मनरेगा के जिन चार कार्यक्रम पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाया गया है, उनमें लौकही, झंझारपुर, कलुआही एवं लदनियां के कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) शामिल है। मनरेगा के तहत दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध निकृष्टतम उपलब्धि को देखते हुए मनरेगा के उक्त चारों कार्यक्रम पदाधिकारियों के विरुद्ध उक्त कार्रवाई की गई है। उक्त चारों कार्यक्रम पदाधिकारियों से उप विकास आयुक्त सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) ने मनरेगा के तहत निकृष्टतम उपलब्धि के संबंध में शोकॉज भी किया है।
साथ ही आगाह किया है कि यदि 15 फरवरी तक उपलब्धि में अपेक्षित सुधार नहीं होगा तो उनके विरुद्ध संविदा रद करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जारी पत्र में उप विकास आयुक्त सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) ने उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को मनरेगा अभिसरण से मजदूरी भुगतान के लिए दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की तुलना तालिका के माध्यम से करने पर निकृष्टतम पाया गया है। जिस कारण डीएम के आदेश पर उक्त कार्रवाई की गई है।
पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित सैरातों की सूची तलब मधुबनी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी पत्र के आलोक में अचंल स्तरीय संचालित राजस्व सैरातों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने संबंधी रिपोर्ट अपर समाहर्ता ने तलब किया है। इस संबंध में उन्होंने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई सैरातों की विवरणी निर्धारित फार्मेट में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में सैरात क्रम संख्या, मौजा, खाता, खेसरा, रकवा, सैरात का प्रकार, किस स्तरीय पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित किया गया और इससे संबंधित पत्रांक और दिनांक का जिक्र करने का निर्देश अपर समाहर्ता ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को दिया है।
अपर समाहर्ता ने उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सैरातों की बंदोबस्ती से प्राप्त राजस्व की सैरातवार रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। वहीं, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों सह पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में बंदोबस्त किए गए सैरातों से प्राप्त राजस्व का सैरातवार रिपोर्ट अविलंब उपलब्ध कराएं। जबकि, जिला पंचायत राज पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर से जिले के सभी पंचायत समिति एवं सभी ग्राम पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से वित्तीय वर्ष 2020-21 में बंदोबस्त किए गए सैरातों से प्राप्त राजस्व का रिपोर्ट सैरातवार जिला राजस्व शाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
