सीएम ने नहीं तोड़ी चुप्पी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा राष्ट्रीय जनता दल

सीएम ने नहीं तोड़ी चुप्पी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा राष्ट्रीय जनता दल

 

जे टी न्यूज, मधुबनी:
बिहार सरकार के आरक्षण की सीमा को 50 फीसद से बढ़ाकर 65 फीसद करने के कानून को रद्द करने के कोर्ट के फैसलों से दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग आहत हैं। यह बातें राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव ने विज्ञप्ति ज़ारी कर कही हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पिछड़े दलित आदिवासियों को पूर्व से ही संदेह था कि भाजपा आरक्षण को रोकने के लिए कुछ भी कुचक्र कर सकती है। राजद के जोड़ पर जब जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, तब बीजेपी के लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रुकवाने का पुरजोड़ प्रयास किया था। यही नहीं, सॉलिसिटर जनरल तक को कोर्ट में खड़ा किया गया था, लेकिन पिछड़े दलित आदिवासी लोगों की अंत में जीत हुई थी। इसके बाद जाति आधारित सर्वे भी कराया था। राजद के पहल पर पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण 75 फीसद तक बढ़ाया था, ताकि वो लोग आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हो सकें। भाजपा के सफेद आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आने के बाद सीएम चुप्पी साधे हुए हैं।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट का जाने की तैयारी करेगी।

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