पत्रकार उत्पीड़न मामले में प्रेस क्लब ने डीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट

पत्रकार उत्पीड़न मामले में प्रेस क्लब ने डीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट
रक्सौल नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई और वित्तीय अनियमितताओं की होगी जांच, दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन

जे टी न्यूज, मोतिहारी : रक्सौल में पत्रकारों के कथित उत्पीड़न, पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता के प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई और परिषद में वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। प्रेस क्लब, मोतिहारी के अध्यक्ष संजय कौशिक के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव से मुलाकात कर पांच सदस्यीय जांच टीम की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया।

प्रेस क्लब की रिपोर्ट के अनुसार, नगर परिषद में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें प्रकाशित करने तथा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने के बाद पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता को कथित प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में उनके बाटा चौक स्थित प्रतिष्ठान पर 22 अप्रैल 2026 और मेन रोड स्थित दूसरे प्रतिष्ठान पर 13 अक्टूबर 2026 को बुलडोजर चलाए जाने का उल्लेख किया गया है।

पांच सदस्यीय टीम ने किया स्थलीय निरीक्षण

मामले की जांच के लिए प्रेस क्लब ने 24 अक्टूबर को उपाध्यक्ष नरेंद्र झा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम गठित की थी। टीम ने 28 अक्टूबर को रक्सौल पहुंचकर पीड़ित पत्रकार, स्थानीय पत्रकारों, नागरिकों और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। टीम में राजन दत्त द्विवेदी, राकेश कुमार, सचिन पाण्डेय और अजित कुमार सिंह शामिल थे।

जांच प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के मामले में समानता और निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया। टीम के अनुसार, आसपास के कई प्रतिष्ठानों में नाले तक और उसके ऊपर स्थायी एवं अस्थायी निर्माण मौजूद थे, लेकिन उन पर समान रूप से कार्रवाई किए जाने का प्रमाण नहीं मिला।

नोटिस और जब्ती सूची नहीं देने की शिकायत

प्रतिवेदन में दावा किया गया है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले प्रतिष्ठान संचालक को लिखित नोटिस या अतिक्रमण हटाने की पूर्व सूचना नहीं दी गई। कार्रवाई के दौरान सामान उठाए जाने के बावजूद जब्ती सूची अथवा प्राप्ति रसीद नहीं देने और 2,500 रुपये जुर्माना वसूलने की शिकायत भी की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बाटा चौक स्थित प्रतिष्ठान के सामने की जमीन को अंचलाधिकारी ने रेलवे की भूमि बताया था। जांच टीम ने इस बात की भी जांच कराने की मांग की है कि रेलवे की जमीन पर नगर परिषद ने किस अधिकार और आदेश के तहत कार्रवाई की।

अन्य पत्रकारों ने भी लगाए धमकी और अभद्रता के आरोप

जांच के दौरान पत्रकार दीपक कुमार, निर्भय किशोर और नवीन मणि गिरी ने भी नगर परिषद के कुछ कर्मियों पर अभद्रता, धमकी और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिष्ठा धूमिल करने के आरोप लगाए। प्रतिवेदन में कार्यपालक पदाधिकारी के चालक बताए गए महावीर कुमार और कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह से संबंधित शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है।

विकास योजनाओं में अनियमितता की जांच की मांग

प्रेस क्लब ने नगर परिषद की हाईराइज तिरंगा स्थापना, प्याऊ निर्माण, नल-जल योजना सहित अन्य विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। रिपोर्ट में करीब 15 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि वाली तीन योजनाओं में कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह को विभागीय संवेदक बनाए जाने से संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। उनके निजी बैंक खातों में करोड़ों रुपये के कथित लेन-देन की वित्तीय एवं सतर्कता जांच कराने का भी आग्रह किया गया है।

दस सूत्री मांगों पर कार्रवाई की अपील

प्रेस क्लब ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ एवं स्वतंत्र अधिकारी से कराने, बुलडोजर कार्रवाई के आदेश और संबंधित अभिलेखों की जांच करने, उठाए गए सामान की बरामदगी एवं वापसी सुनिश्चित कराने तथा अवैध वसूली प्रमाणित होने पर राशि लौटाने की मांग की है। इसके अलावा विकास योजनाओं का विशेष वित्तीय अंकेक्षण, संबंधित कर्मियों की भूमिका की जांच, पत्रकारों को मिली धमकियों की पुलिस एवं साइबर थाना से जांच तथा शिकायतकर्ता पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय कौशिक ने कहा कि क्लब का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को पूर्वाग्रह के आधार पर दोषी ठहराना नहीं, बल्कि तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना है। जनहित में सवाल उठाने वाले पत्रकारों की शिकायतों का जवाब पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक पत्रकार के प्रतिष्ठान पर हुई कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही और प्रशासनिक शक्तियों के निष्पक्ष इस्तेमाल से भी जुड़ा है। जिलाधिकारी के जांच और कार्रवाई के आश्वासन के बाद पत्रकारों ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।