रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव

वंदे भारत स्लीपर, राजधानी एक्सप्रेस, नई रेल लाइन और रेल मंडल को लेकर सौंपा एक साथ कई अहम ज्ञापन

जे टी न्यूज, नई दिल्ली :
पूर्णिया और कोसी–सीमांचल क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दिलाने के उद्देश्य से पूर्णिया के लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने रेलवे से जुड़ी आधे दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण मांगों को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रेल मंत्री को अवगत कराया।
सांसद पप्पू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया और सीमावर्ती इलाकों की विशाल आबादी आज भी बेहतर, तेज और आधुनिक रेल सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि रेल कनेक्टिविटी केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समग्र क्षेत्रीय विकास की रीढ़ है।
*पूर्णिया से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की जोरदार मांग*
सांसद ने अपनी पहली और प्रमुख मांग के रूप में पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के नियमित परिचालन की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि पूर्णिया कोसी–सीमांचल क्षेत्र का प्रमुख जिला और प्रमंडलीय मुख्यालय है, जहां से बड़ी संख्या में—
छात्र,मरीज,नौकरीपेशा लोग,
प्रवासी श्रमिक,व्यापारी
दिल्ली की यात्रा करते हैं।
वर्तमान ट्रेनों में यात्रा समय अधिक होने और आधुनिक सुविधाओं के अभाव से यात्रियों को भारी परेशानी होती है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से रात्रिकालीन, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा संभव होगी।
*कुर्सेला–बिहारीगंज नई रेल लाइन पर देरी पर चिंता*
सांसद पप्पू यादव ने कुर्सेला–बिहारीगंज नई रेल लाइन परियोजना का मुद्दा भी मजबूती से उठाया।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में राशि आवंटित होने के बावजूद इस परियोजना पर अपेक्षित गति से कार्य शुरू नहीं हो सका, जिससे जनता में निराशा बढ़ रही है।यह रेल लाइन—कटिहार,
पूर्णिया,मधेपुरा,सहरसा
जिलों की आपसी कनेक्टिविटी को सशक्त बनाएगी और किसानों, व्यापारियों व छात्रों के लिए जीवनरेखा साबित होगी।
उन्होंने भूमि अधिग्रहण, डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया और राज्य–केंद्र समन्वय की कमी को देरी का कारण बताते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा और समयबद्ध कार्ययोजना की मांग की।
*पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के आधुनिकीकरण की मांग*
सांसद ने पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन की जर्जर होती आधारभूत संरचना पर गंभीर चिंता जताई।
उन्होंने वर्षों से लंबित वॉशिंग पिट के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके अभाव में ट्रेनों की सफाई और मेंटेनेंस समय पर नहीं हो पाता, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है।
इसके साथ ही उन्होंने स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की मांग की, ताकि—
प्लेटफॉर्म और भवन का आधुनिकीकरण
यात्री सुविधाओं का विस्तार
सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन
संभव हो सके।
*कोसी–सीमांचल के लिए नई राजधानी एक्सप्रेस*
सांसद पप्पू यादव ने कटिहार–पूर्णिया–फारबिसगंज–सीतामढ़ी–समस्तीपुर होते हुए नई दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने की मांग रखी।
उन्होंने कहा कि यह इलाका नेपाल सीमा से सटा हुआ है और यहां व्यापार, कृषि और श्रमिक आवागमन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सीधी तेज रेल सेवा के अभाव में विकास बाधित है।
राजधानी एक्सप्रेस शुरू होने से दिल्ली–एनसीआर जैसे बड़े आर्थिक और शैक्षणिक केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।
*सहरसा में नए रेल मंडल की मांग*
सांसद ने सहरसा में नए रेल मंडल की स्थापना को लेकर भी प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समस्तीपुर रेल मंडल अत्यधिक बड़ा है, जिसके कारण कोसी–सीमांचल के स्थानीय मुद्दों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा पाता।
नया मंडल बनने से—
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
स्टेशनों का तेज विकास
रोजगार के नए अवसर
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर आपदा प्रबंधन
संभव हो सकेगा।
*रेल परियोजनाएं विकास की कुंजी*
सांसद ने कहा कि कोसी–सीमांचल क्षेत्र पहले से ही—बाढ़,कमजोर औद्योगिक ढांचा,सीमित अवसर जैसी समस्याओं से जूझ रहा हैऐसे में रेल परियोजनाएं केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक–आर्थिक विकास का माध्यम हैं।

*रेल मंत्री का सकारात्मक आश्वासन*
मुलाकात के बाद सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा—
“मेरा उद्देश्य सिर्फ ज्ञापन देना नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतरते देखना है। वर्षों से उपेक्षित कोसी–सीमांचल को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना मेरी प्राथमिकता है।”
*संघर्ष जारी रहेगा – पप्पू यादव*
अंत में सांसद ने कहा कि वे लोकसभा सांसद के रूप में पूर्णिया और कोसी–सीमांचल के हित में संघर्ष जारी रखेंगे।
यदि केंद्र सरकार इन प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेती है, तो यह पहल क्षेत्र के लाखों लोगों की दशकों पुरानी अपेक्षाओं को पूरा करेगी और बिहार के इस पिछड़े अंचल को विकास, रोजगार और सम्मान की नई दिशा देगी।