भारत की प्रमुख कौशल विकास योजना को कैग ने दिया अकुशलता का प्रमाण पत्र! (आलेख : रमेश कुमार, अनुवाद : संजय पराते)

भारत की प्रमुख कौशल विकास योजना को कैग ने दिया अकुशलता का प्रमाण पत्र!
(आलेख : रमेश कुमार, अनुवाद : संजय पराते)

जे टी न्यूज़


जुलाई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेश किए गए पहले बजट में कौशल विकास को एक प्रमुख केंद्र-बिंदु माना गया था और “स्किल इंडिया” कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। सरकार का तर्क यह था कि भारतीय श्रम बल, विशेषकर युवाओं, में उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार कौशल की कमी है और यही कारण है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद, रोजगार-आकांक्षी उम्मीदवारों के कौशल को सुधारने के लिए कई योजनाएं घोषित की गईं। जुलाई 2015 में, सरकार ने बड़े धूमधाम से एक प्रमुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण देना और पहले से अर्जित कौशल को पूर्व-प्रशिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से प्रमाणित करना था।

वर्ष 2015 से 2022 के दौरान केंद्र सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, के तहत 10,194 करोड़ रूपये जारी किए। इसके पहले तीन चरणों में, यह जानकारी दी गई कि 1.37 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया और 1.10 करोड़ लोगों को प्रमाणित किया गया। लिखित रूप में यह 1.32 करोड़ के अपने लक्ष्य के करीब था। 2016 से, इस योजना को मुख्य रूप से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से लागू किया गया, जिसे 75 प्रतिशत राशि दी गई, जबकि 25 प्रतिशत राशि राज्य कौशल मिशनों को दी गई।

हाल ही में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस योजना का एक लेखा परीक्षा निष्पादित किया है, जिसे वर्ष 2025 की रिपोर्ट संख्या 20 के रूप में पटल पर रखा गया, जो यह दिखाता है कि इन आंकड़ों के पीछे का रिकॉर्ड कितना लचर है। समग्र स्थिति एक ऐसे कार्यक्रम की है, जो प्रमाण पत्र तैयार करने में बहुत माहिर हो गया है, लेकिन इससे कितना कौशल पैदा हुआ या नौकरियां मिलीं, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। इस लेखा परीक्षा में मंत्रालय, एनएसडीसी और आठ राज्य के साथ 90 प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण शामिल था।

बिना खाका प्रशिक्षण

रिपोर्ट का पहला मुख्य निष्कर्ष यह है कि इस योजना की कोई रणनीति नहीं थी। मंत्रिमंडल को 2015 में बताया गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक निरंतर चलने वाली योजना होगी, जिसके लक्ष्य कौशल में कमी के अध्ययन पर आधारित होंगे। फिर भी मंत्रालय ने कोई दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की, और 2020 में राष्ट्रीय कौशल विकास योजना में जो वादा किया गया था, उसे कभी पूरा ही नहीं किया गया। अंकेक्षित आठ राज्यों में से केवल दो के पास ही राज्य-स्तरीय योजनाएं थीं। परिणामस्वरूप, प्रशिक्षण के प्रयास वास्तविक जरूरतों से भटक गए। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति (2015) के अनुसार, नई कौशल मांग का 60 प्रतिशत से अधिक पांच क्षेत्रों में था : निर्माण, रसद, सौंदर्य और कल्याण, फर्नीचर और पर्यटन। लेकिन इन क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण का केवल 22.7 प्रतिशत प्राप्त हुआ। अकेले निर्माण क्षेत्र में मांग कुल अनुमानित मांग का 28 प्रतिशत थी, लेकिन उसे लगभग तीन प्रतिशत प्रमाणन ही मिले।

इस दौरान, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और खुदरा क्षेत्र की अनुमानित आवश्यकता दस प्रतिशत से भी कम थी, लेकिन इसकी तुलना में इसने 40 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। विभिन्न क्षेत्रों में, प्रयास केवल एक ही नौकरी की भूमिका पर केंद्रित थे। दस में से नौ ग्रीन रोजगार प्रमाण पत्र सफ़ाई कर्मचारियों के लिए थे, और दो-तिहाई प्रबंधन प्रमाण पत्र बिना हथियार वाले सुरक्षा गार्डों के लिए थे। जुलाई 2022 में मंत्रालय ने स्वयं एनएसडीसी को बताया कि बाजार की मांग का आकलन किए बिना नौकरी की भूमिकाएं चुनना रोजगार के खराब रिकॉर्ड का मुख्य कारण था।

किसको प्रशिक्षण मिला?

इस योजना को उन बेरोजगार युवाओं और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों तक पहुंचना था, जो प्रत्येक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु और योग्यता को पूरा करते थे। व्यवहार में, प्रशिक्षण की नामांकन प्रणाली ने दोनों में से किसी की भी जांच नहीं की। कैग ने पाया कि 6.54 लाख ऐसे उम्मीदवार थे, जो अपने पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से कम थे। इनमें 18 वर्ष से कम आयु के 1,142 ऐसे व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें ड्राइवर और शॉफर के पदों के लिए प्रमाणित किया गया था, जिसके लिए कानूनी रूप से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आठ लाख से अधिक उम्मीदवारों के पास अपने पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षा नहीं थी। पहले से ही तकनीकी योग्यताओं की आवश्यकता वाले पदों के लिए, प्रमाणित लोगों में से 85 प्रतिशत के पास वे योग्यताएँ नहीं थीं। न ही पंजीकरण प्रणाली यह दर्ज कर पाई कि कोई उम्मीदवार बेरोजगार था या पढ़ाई छोड़ चुका था, इसलिए यह जाँचने का कोई उपाय नहीं था कि यह योजना अपने लक्षित समूह तक पहुँची या नहीं। जब अंकेक्षकों ने योजना के वर्तमान चरण, पीएमकेवीवाई 4.0 के आंकड़ों की जाँच की, तब भी समस्याएँ जस की तस थीं : अक्टूबर 2024 तक, और 1.18 लाख कम-उम्र उम्मीदवारों को प्रमाणित कर दिया गया था।

अविश्वसनीय आंकड़े

इस योजना का पूरा प्रबंधन स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से किया गया था : उम्मीदवारों का नामांकन, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करना, परिणाम दर्ज करना, प्रमाण पत्र जारी करना और भुगतान करना। इसलिए यह पोर्टल इस योजना के नियमों को लागू करने का मुख्य साधन था, और इसके आंकड़ों की स्थिति दर्शाती है कि उन नियमों का कितनी अच्छी तरह से पालन कराया गया है! अंकेक्षण में पता चला कि पोर्टल में पहले से मौजूद जांच प्रणाली को चुपचाप कमजोर कर दिया गया था, और उनकी जगह “कुछ नहीं” दर्ज किया गया था।

बैंक खाते : दूसरे और तीसरे चरण के 95.9 लाख उम्मीदवारों में से 94.5 प्रतिशत के मामले में बैंक खाता विवरण शून्य, लागू नहीं, उपलब्ध नहीं, या खाली था। जहां नंबर दर्ज किए गए थे, उनमें से कुछ साझा किए गए थे : एक ही खाते का उपयोग 2,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए किया गया था, और ‘1111111111’ जैसी प्रविष्टियां आम थीं।
ईमेल पते : 5,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए 53 बार एक ही ई-मेल पते का उपयोग किया गया।
प्रशिक्षक की आईडी : 61 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों वाले बैचों में प्रशिक्षक की आईडी ही नहीं थी या ‘0’ थी।
आंकड़ें रखने की कोई नीति नहीं : आंकड़ों को सुरक्षित रखने की कोई नीति बिल्कुल नहीं थी।

कैग को लाभार्थियों के अपने ऑनलाइन सर्वे में असफलता मिली : एक तिहाई से अधिक ईमेल वापस आ गए। लगभग 34 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों को उनसे किए गए 500 रूपये के पारितोषिक का भुगतान कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश ने अपने 74,000 राज्य-घटक उम्मीदवारों में से किसी को भी कोई पारितोषिक नहीं दिया। इस पूरी अवधि में, मंत्रालय का मुख्य तर्क यह था कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया गया भुगतान यह साबित करता है कि प्रशिक्षण वास्तविक था। लेकिन कैग ने इस तर्क को खारिज किया है। रिपोर्ट में कहा गया है, “अंकेक्षण का यह दृष्टिकोण है कि आधार से जुड़े खातों में भुगतान से यह स्वतः सुनिश्चित नहीं होता कि भुगतान वास्तविक उम्मीदवारों को किया गया था, हालांकि मंत्रालय ने प्रशिक्षण के संचालन के प्रमाण के रूप में पूरी तरह से इसी तरीके पर भरोसा किया” [पैरा 2.4.2.2]। उद्योग में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के मामलों में, कैग इस बात को दोहराता है कि : “उम्मीदवारों को किया गया भुगतान प्रशिक्षण के संचालन या सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में एजेंसी के अस्तित्व का प्रमाण नहीं बनता है” [पैरा 3.8.1]।

पूर्व-प्रशिक्षण मान्यता और “सर्वश्रेष्ठ” नियोक्ताओं के बारे में

जून 2018 में इस योजना की संचालन समिति ने अल्पकालिक प्रशिक्षण लक्ष्यों को कम कर दिया और पूर्व-प्रशिक्षण मान्यता (आरपीएल) के लक्ष्यों को 40 लाख से बढ़ाकर लगभग 68 लाख कर दिया। बैठकों के विवरण में मुख्य कारण धन को बताया गया है। मूल प्रशिक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 6,600 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आवश्यकता थी, जबकि इसकी तुलना में मौजूदा कामगारों को प्रमाणित करना काफी सस्ता था। तीसरे चरण के अंत तक, आरपीएल की हिस्सेदारी सभी प्रमाणपत्रों में से लगभग आधी थी। सबसे गंभीर निष्कर्ष एक आरपीएल चैनल, “सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के साथ आरपीएल“ से संबंधित हैं। इसका उद्देश्य बड़े और प्रतिष्ठित नियोक्ताओं को बिना औपचारिक प्रशिक्षण के अपने कर्मचारियों को प्रमाणित करने की अनुमति देना था। इसके लिये पात्रता नियमों में ढील दी गई, और परिणाम चौंकाने वाले थे।

नीलिमा मूविंग पिक्चर्स एक अपंजीकृत एकल स्वामित्व वाली फर्म थी, जिसके लिंक्डइन पेज पर दो से दस कर्मचारी दर्ज थे। इसने आठ राज्यों में 33,493 ‘कर्मचारियों’ को अभिनेता, एनिमेटर और संपादक के रूप में प्रमाणित किया। बिहार और उत्तर प्रदेश में बैचों के लिए सबूत के तौर पर वही तस्वीरें सामने आईं, और जब अंकेक्षकों ने इस फर्म खोजना चाहा, तब तक फर्म अस्तित्व में नहीं थी। रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ द्वारा रेडिएट डिज़ाइन्स का नाम काट दिया गया था और उसने 2014-15 से कोई विवरण दाखिल नहीं किया था। इसने मीडिया की नौकरियों के लिए 15,218 लोगों को प्रमाणित किया। इसका पता एक ऐसी दुकान का निकला, जिस पर कोई बोर्ड नहीं था, और इस दुकान का वास्तविक व्यवसाय प्रदर्शनी के स्टॉल बनाना था। जयपुर कल्चरल सोसाइटी ने 56,203 लोगों को प्रमाणित किया। इसके द्वारा सौंपी गई अख़बार की कतरनों में स्थान और तारीख बदलने के लिए फेरबदल किया गया था, जिनमें से एक तारीख “31 फ़रवरी 2020” थी! इस तरह, केवल चार नियोक्ताओं ने ही मिलकर 1.24 लाख लोगों को प्रमाणित कर दिया और कम से कम 9.96 करोड़ रूपयों की फीस हड़प ली। जो जाँच इस गड़बड़ी को पकड़ सकती थी, वह भी नाकाम रही। एनएसडीसी की निरीक्षण रिपोर्टों में अलग-अलग बैचों के लिए एक ही तस्वीरों का बार-बार उपयोग किया गया। स्पष्टीकरण मांगने पर, रिपोर्ट के अनुसार, लागू करने वाली एजेंसियों ने बताया कि “तस्वीरों में दिखाये गए लोग एक ही परिवार के भाई थे (3 बैच)”, या “अपलोड करने की प्रक्रिया के दौरान तस्वीरें आपस में मिल गई होंगी (18 बैच)” [पैरा 3.8.3.1]। एक निरीक्षक का एक ही दिन में आठ राज्यों का दौरा करने और उन्नीस निरीक्षण पूरे करने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, और 84 प्रतिशत निरीक्षण रिपोर्टों में कोई जियो-टैग नहीं था। इस घटक को तब से पीएमकेवीवाई 4.0 से हटा दिया गया है।

रोजगार का क्या हुआ?

अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के लिए, नौकरी मिलना ही सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। कैग को एसटीटी और विशेष परियोजनाओं के तहत प्रमाणित 56.14 लाख उम्मीदवारों में से 23.18 लाख, यानी 41 प्रतिशत को नौकरी मिलने की सूचना मिली है। यह आंकड़ा पहले चरण में 16.7 प्रतिशत और तीसरे चरण में 13.5 प्रतिशत था। अंकेक्षित राज्यों के राज्य-घटक में, राजस्थान में रोजगार मिलना 0.7 प्रतिशत और बिहार में 6.1 प्रतिशत तक गिर गया है। यहां तक कि रिपोर्टेड नौकरियों पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। केरल में, दो प्रशिक्षण प्रदाताओं ने तीन कंपनियों के साथ 49 नौकरियों का दावा किया है, जिनमें से केवल पांच की पुष्टि हुई है ; बाकी के नियुक्ति पत्र और वेतन पर्चियां जाली थीं। सत्यापन को कड़ा करने के बजाय, पीएमकेवीवाय 4.0 ने इस योजना के परिणाम से नौकरियों को ही पूरी तरह से हटा दिया है।

धन और निगरानी

वित्तीय निष्कर्ष भी इसी पैटर्न पर आधारित हैं। केंद्र और राज्यों के बीच आवंटन 75:25 के निर्धारित अनुपात के बजाय 84:16 रहा, और राज्यों को भेजी गई राशि का पांचवां हिस्सा बिना खर्च किए पड़ा रहा। वर्ष 2014-15 में, संचित निधि से 435 करोड़ रुपए निकाले गए और नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड में डाल दिए गए, ताकि अनुदान व्यपगत (लैप्स) न हो। यह प्राप्तियों और भुगतान नियमों का उल्लंघन था। एनएसडीसी ने 12.16 करोड़ रूपये का ब्याज अपने पास रखा, जिसे अंकेक्षण द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद ही वसूला गया। प्रशासनिक व्यय के लिए दो प्रतिशत की अनुमति थी, लेकिन इसके दुगुने से ज्यादा खर्च वसूला गया। इसने ज़िला कौशल समितियों के लिए निर्धारित 32 करोड़ रूपये कभी जारी नहीं किए, जो स्थानीय लामबंदी और निगरानी करने वाली संस्थाएँ हैं। केवल 13 प्रतिशत पात्र बैचों में बायोमेट्रिक उपस्थिति का उपयोग किया गया, और एक प्रतिशत से भी कम प्रशिक्षणार्थियों ने अपने जवाब भेजे।

हिमशैल का सिरा : यह तो बस शुरूआत है!

मंत्रालय का दावा था कि पीएमकेवीवाई 4.0 में कई सुधार लागू किए गए थे, लेकिन कैग का कहना है कि मई 2023 में जिस आईटी मूल्यांकन का वादा किया गया था, वे अक्टूबर 2024 तक भी चालू नहीं हुए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि नए चरण में नकद पारितोषिक की जगह किट दे दी गई है और रोजगार को एक परिणाम के रूप में ट्रैक करना बंद कर दिया गया है। प्रमाणपत्रों की संख्या से आंके जाने वाले किसी कार्यक्रम को प्रमाणपत्र जारी करने के रास्ते मिल ही जाएंगे। लेकिन कैग के दस्तावेज़ विकृत प्रोत्साहन से कहीं आगे जाते हैं। फर्जी नियोक्ता, जाली नियुक्ति पत्र, पुरानी तस्वीरों का दोबारा इस्तेमाल और कांट-छाँट कर बनाई गई अखबार की कतरनें आदि योजना में डिज़ाइन की कमियां नहीं हैं। वे धोखाधड़ी के साधन हैं, और वे इसलिए पनपे, क्योंकि जिन निकायों को उनकी जाँच करनी थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब लेखा परीक्षकों ने 33,000 ‘कर्मचारियों’ को प्रमाणित करने वाली फर्म के अस्तित्व का प्रमाण मांगा, तो मंत्रालय ने एक लिंक्डइन पेज पेश किया। उसका पुराना रुख हमेशा एक ही था : पैसा आधार-संबद्ध बैंक खातों में पहुँच गया था।

पीएमकेवीवाई कोई इकलौता मामला नहीं है। मोदी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में भी यही तरीका देखने को मिलता है। योजनाओं की शुरुआत बड़े तामझाम और भारी-भरकम लक्ष्यों के साथ होती है। इन्हें निजी बिचौलियों के हवाले कर दिया जाता है, जिन्हें प्रति व्यक्ति भुगतान किया जाता है, और सफलता का पैमाना डैशबोर्ड पर दिखने वाले आंकड़े होते हैं। ऐसे नियम, जैसे कि सत्यापन, स्वतंत्र निगरानी और रिकॉर्ड की जांच आदि, जो इन आंकड़ों की रफ्तार धीमी कर सकते हैं, उन्हें या तो कमजोर कर दिया जाता है या कभी लागू ही नहीं किया जाता। आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के 2023 के कैग अंकेक्षण से भी कुछ ऐसा ही पता चलता है : करीब 7.5 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर 9999999999 से पंजीकृत थे, और ऐसे मरीजों के इलाज के दावे भी चुकाए गए हैं, जिन्हें पहले ही मृत घोषित किया जा चुका था। इस तरह तैयार की गई व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, और साक्ष्य बताते हैं कि इसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है।

कैग को जो पता चला है, वह संभवतः हिमशैल का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसने आठ राज्यों, 90 प्रशिक्षण केंद्रों और कुछ सर्वश्रेष्ठ (‘बेस्ट-इन-क्लास’) नियोक्ताओं की जांच की, जिनमें से केवल चार के पास 1.24 लाख संदिग्ध प्रमाण पत्र थे। कैग की पहुंच उन्हीं दस्तावेजों तक सीमित थी, जिन्हें नष्ट होने दिया गया था, क्योंकि ऑडिट उस रास्ते पर नहीं चल सकता, जिसे कभी दर्ज ही नहीं किया गया। इसने यह जांच नहीं की कि इस योजना के वर्तमान चरण का संचालन कैसे किया जा रहा है। इस दौरान, सरकार ने शर्मिंदगी का कारण बनने वाले आंकड़ों को जुटाना ही बंद कर दिया है। रोजगार अब सफलता का पैमाना नहीं रहा, और नकद पुरस्कारों की जगह, जिनसे कम से कम भुगतान का रिकॉर्ड रहता था, अब किट दी जाने लगी हैं। जब तक कौशल और कल्याणकारी योजनाओं को प्रमाणित परिणामों (कौशल, नौकरी, आय) के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जाता और सरकारी डैशबोर्ड के बजाय स्वतंत्र जांच-पड़ताल के दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक अगली समीक्षा में भी यही हाल दिखेगा, और शायद इससे भी बदतर।

(लेखक शोध अध्येता हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)

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