मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के हर प्रखंड में खुलेगा स्थाई आधार केंद्र
जेटीन्यूज़
*पटना:* बिहार के हर प्रखंड में आधार कार्ड का स्थाई केंद्र खुलेगा और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं बने हैं उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड बना कर दिया जाएगा, साथ ही सरकार की ओर से दी जाने वाली ₹1000 की मदद उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए होने वाली नियमित बैठक में बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कोरोना सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है, घबराना नहीं है जो संक्रमित हुए हैं वह ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। धर्य और संयम बनाए रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी समय से लॉक डाउन चल रहा है इसलिए समाज की अंतिम पंक्ति में रह रहे लोगों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सरकार की ओर से अत्यंत निर्धन और गरीब परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता का पूरा लाभ भी उन्हें मिल रहा है या नहीं यह तय किया जाए। इसके लिए अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेते रहें।
हर जिले के अधिकारी इस बात को बड़ी गहराई से देखें कि रोजगार लोगों को मिल रहा है या नहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के आगमन के कारण टेस्टिंग फैसिलिटी की सुविधा शीघ्र बढ़ानी होगी और टेस्टिंग की संख्या में भी तेजी लानी होगी इसके लिए प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड परिवारों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया और तेज किया जाए।
नीतीश कुमार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं गरीब परिवारों को मिले यह तय करें,कोई इससे छूटना नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रखंडों में आधार कार्ड बनाने की स्थाई व्यवस्था शुरू की जाए, सभी जिलों के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र ऑनलाइन आधार केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका आधार कार्ड गाइडलाइन अनुरूप बनवाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा रोजगार सृजन के कार्यों में निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करते हुए तेजी लाएं। निर्माण सामग्रियों जैसे ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दें।
मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि बिहार से बाहर फंसे जो भी प्रवासी मजदूर बिहार आने को इच्छुक हैं उन सभी को बिहार लाया जाएगा उन्हें छिपकर पैदल या मालवाहक वाहनों से आने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोग सड़क, रेल ट्रैक और ट्रकों के जरिए आवाजाही न करें इनके लिए वाहनों की व्यवस्था हो।
