नल जल योजना पूर्ण नहीं कराने वालों पर कराई जाएगी प्राथमिक:–जिला पदाधिकारी
जे टी न्यूज़/ बेतिया।
जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में, जिले में क्रियान्वित नल-जल योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अन्तर्गत, नल-जल योजना अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से, सभी वर्ग के लोगों को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार इस दिशा में बैठकों के माध्यम से प्रगति की समीक्षा की जा रही है। आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए भी इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि सभी योजनाएं भौतिक रूप से क्रियान्वित हो सके और किसी को भी पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। विगत दिनों में नौतन, नरकटियागंज, चनपटिया, बगहा-01, गौनाहा और मझौलिया में 1592 योजनाओं की जांच प्रशासनिक पदाधिकारी और तकनीकी पदाधिकारी से कराई गयी और प्रतिवेदन के आलोक में, विधि-सम्मत कार्रवाई का निर्देश, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था। इसकी समीक्षा के दौरान ,जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्वयं योजनाओं का निरीक्षण कर, निराकरण कराने का निर्देश दिया गया। पर्याप्त समय एवं बारम्बार चेतावनी के बावजूद जिनके द्वारा सुधार नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा गम्भीर अनियमितता वाले 28 वार्डों में से 16 वार्ड का स्वयं निरीक्षण किया गया है और योजना पूर्ण करा लिया गया है। शेष 12 वार्डो को 25 फरवरी तक का समय दिया गया था। जिला पदाधिकारी द्वारा 3 दिनों में उक्त वार्डों की पुनः जांच करने का निदेश BDO को दिया गया और पूरा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया।
वहीं गौनाहा प्रखंड में भी बीडीओ द्वारा गंभीर अनियमितता वाले 31वार्डों की जांच कर प्रतिवेदन दिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार अभी भी महुई, रुपौलिया, डरौल,मंझरिया पंचायत में कार्य पूरा नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने बीडीओ को 03 दिनों में पुनः जांच कर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकासपदाधिकारियों को अभिलेखीकरण कार्य में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। सभी को निर्देश दिया गया कि वे अभिलेख के साथ लाभुकों के फोटोग्राफ्स भी संलग्न करेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि योजना को गुणवत्तापूर्ण तरीके से सम्पन्न नहीं कराया जाता है तो विधि सम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर सूचित करें।
