बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन सभागार में संपन्न हुई होमगार्ड के केंद्रीय प्रतिनिधियों की बैठक

बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन सभागार में संपन्न हुई होमगार्ड के केंद्रीय प्रतिनिधियों की बैठक

 

जे टी न्यूज,

पटना : बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के केंद्रीय कमिटी की बैठक का आयोजन बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन पटना के सभाकक्ष में आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष देशबंधु आजाद, कन्हैया राय, महासचिव सुदेश्वर प्रसाद, उपाध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव, सचिव हरेंद्र सिंह, युगेश्वर यादव, संगठन सचिव राजेश्वर प्रसाद, देवेंद्र सिंह ,रामशंकर भारती, कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र यादव, उमाशंकर ठाकुर एवं राज्य के सभी जिलाध्यक्ष, सचिव एवं डेलीगेट्स उपस्थित रहें। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के गृह रक्षकों को बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में लंबित मूलभूत समस्याओं के निदान पर कमर कसने की जरूरत है। जबकि राज्य के होमगार्ड जवानों के बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में मूलभूत कई समस्याएं लंबित है।

लंबित समस्याओं के निदान हेतु एसोसिएशन द्वारा अपने स्तर से प्रयास किया जाता रहा है। परंतु अब तक होमगार्ड के जवानों को मिलने वाली सुविधा से वंचित रखने का कार्य किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जवानों को पुलिस के समान 10% महंगाई भत्ता एवं माह में 5 दिनों का भत्ता सहित अवकाश, सभी सेवानिवृत्त जवानों को सरकार के निर्णयानुसार डेढ़ लाख रुपये 20 वर्ष व 10 वर्ष के प्रतिबंध को हटाते हुए सेवानिवृत्त के समय ही भुगतान करना,कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त जवानों के आश्रित को पूर्व की भांति आठवीं पास के ही अनुकंपा का लाभ देने का प्रस्ताव सरकार को भेजने, कर्तव्य के दौरान बीमारी या दुर्घटना में घायल को ईलाजरत रहने तक कर्तव्य पर बने रहने का आदेश देने, ई कमान योजना को पूर्णरूपेण समाप्त करने, बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय पटना में जिला समादेष्टा एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा हो रहे हैं

व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सरकारी आदेशो के उल्लंघन को लेकर जांचोपरांत दोषियों पर कार्रवाई करने , राज्य के सभी जिलों में कार्यालय एवं जवानों के रहने का बैरक शौचालय, नल जल एवं स्नान घर की व्यवस्था करने एवं बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय समिति के कार्यालय हेतु पटना स्थित एक भवन का आवंटन करने, कोविड-19 में प्रतिनिधि सभी जवानों को 50 लाख का बीमा के साथ ही नाश्ता एवं भोजन के लिए 350 रूपये प्रतिदिन देने एवं विभिन्न आरोपों में हटाये जाने के बावजूद ऊक्त आरोपित जवानों को ही कार्यालय एवं मैगजीन गार्ड में रख नियमों के हो रहे उल्लंघन के मद्देनजर अविलंभ हटाये जाने की मांग को लेकर रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय प्रतिनिधियों ने कहा कि मांग पर शीघ्र नही हुआ विचार तो आगामी दिनों में आंदोलन को माध्यम बनाना राज्य के जवानों की मजबूरी होगी।

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