*ईंख उत्पादक संघ द्वारा गन्ना मंत्री को दिया मांग पत्र*

जेटी न्यूज़।

पटना::- अखिल भारतीय गन्ना किसान महासंघ के महासचिव नन्द किशोर शुक्ला एवं
बिहार राज्य ईंख उत्पादक संघ के महासचिव प्रभुराज नारायण राव ने मंत्री , गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार को
बिहार के गन्ना किसानों को 500 रूपये प्रति क्विंटल दाम तथा मिलों से ब्याज सहित भुगतान कराने के सम्बन्ध में मांग पत्र दिया है।

उन्होंने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट में चीनी मिल एशोसिएशन सिविल अपील संख्या -7508/2005 के निर्णय में दिनांक 22 अप्रैल 2020 में मा. जज अरुण मिश्रा, इन्दिरा बनर्जी, विनीत शरण, एम आर साह तथा अनिरुद्ध बोस की पांच सदस्यीय बेंच ने स्पष्ट किया है l

कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एफआरपी पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर एसएपी ज्यादा है तो चीनी मिलों को एसएपी के अनुसार ही भुगतान करना है। जो किसी भी स्थिति में एफआरपी से ज्यादा हो।

इस फैसले के आलोक में उन्होंने बताया है कि
1. हरियाणा में 340 रुपये प्रति क्विंटल ,उत्तर प्रदेश में 320 रुपये प्रति क्विंटल की तरह बिहार में भी दाम को बढ़ाया जाय तथा निर्धारित गन्ना के दर का न्यूनतम दर 265 रुपये प्रति क्विंटल जो चीनी मिलें दे रही हैं।उसे 275 रुपए से कम नहीं किया जाय।

2. स्वामीनाथन आयोग के अनुसंशा के अनुसार फसल में लागत का डेढ़ गुणा दाम के अनुसार गन्ना का दाम (सी 2+50%)500 रूपये निर्धारित किया जाय।
3. चीनी मिलों पर किसानों के बकाये पैसे का भुगतान सुगर कंट्रोल एक्ट 1966 के आधार पर ब्याज सहित दिया जाय।
4. गन्ना से चीनी उत्पादन के अलावे उत्पादित वस्तुओ जैसे मुलासेस, बगास, प्रेसमड, एथनॉल, बिजली के बिक्री के मुनाफे का आधा हिस्सा किसानों को दिया जाय।

5. बिहार में ग्रेड के आधार को समाप्त कर गन्ना का एक ही दर निर्धारित कर लूट से किसानों को बचाया जाय।
6. बिहार राज्य सुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत बन्द पड़े 16 चीनी मिलों को अविलंब चालू किया जाय और उस पर किसानों के बकाये पैसे का शीघ्र भुगतान किया जाय।
7. चीनी मिलों को अन्य उद्योग में बदलने की स्थिति में उक्त जमीन किसानों को हर्जाना सहित लौटा दिया जाय।