“फर्जी पत्रकार” या जल्दबाज़ी में फैसला? भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर उठे तीखे सवाल
“फर्जी पत्रकार” या जल्दबाज़ी में फैसला? भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर उठे तीखे सवाल
जे टी न्यूज, भागलपुर : जोगसर थाना क्षेत्र के 2.0 रेस्टोरेंट में कथित “फर्जी पत्रकारों” की गिरफ्तारी का मामला अब सीधे तौर पर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कार्रवाई विवादों के घेरे में आ गई है।
23 अप्रैल को पुलिस ने छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए दावा किया था कि ये लोग पत्रकार बनकर अवैध वसूली कर रहे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक स्तर से इसे “गिरोह का भंडाफोड़” बताया गया और मीडिया में “फर्जी पत्रकार” का नैरेटिव तेज़ी से फैलाया गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब मामला कोर्ट पहुंचा, तो न्यायालय ने सभी आरोपितों को साधारण मुचलके पर रिहा कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया।
यहीं से सवाल उठने लगे—अगर आरोप इतने गंभीर थे, तो कोर्ट ने तुरंत राहत क्यों दी? और अगर आरोप कमजोर थे, तो क्या वरीय पुलिस अधीक्षक स्तर से बिना पर्याप्त जांच के प्रेस में बयान देना जल्दबाजी नहीं थी?
आरोपित पक्ष और उनके अधिवक्ताओं का दावा है कि ये सभी लोग एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे और रेस्टोरेंट में कथित अनैतिक गतिविधियों का पर्दाफाश करने पहुंचे थे। उनका आरोप है कि पुलिस ने “ऊपर के दबाव” में आकर न सिर्फ मामला दर्ज किया, बल्कि साक्ष्यों को भी नजरअंदाज किया।
इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं—
क्या SSP कार्यालय ने पर्याप्त जांच के बिना “फर्जी पत्रकार” का टैग दे दिया?
क्या यह कार्रवाई किसी प्रभावशाली लॉबी को बचाने के लिए की गई?
और सबसे बड़ा सवाल—अगर आरोपित निर्दोष हैं, तो उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि भागलपुर में अवैध गतिविधियों का एक नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है, जिसमें पुलिस, राजनीतिक और आपराधिक तत्वों की मिलीभगत की बातें सामने आती रही हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मौजूदा मामला इन चर्चाओं को और हवा दे रहा है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या उच्च स्तर पर वरीय पुलिस अधीक्षक की भूमिका की समीक्षा की जाएगी? या फिर यह मामला भी अन्य विवादों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
फिलहाल, “फर्जी पत्रकार” बनाम “साजिश” की इस लड़ाई ने भागलपुर में कानून व्यवस्था, पुलिस की निष्पक्षता और मीडिया की विश्वसनीयता—तीनों को कठघरे में ला खड़ा किया है।
