बिहार के संबद्ध महाविद्यालयों के अनुदान वितरण पर उठे सवाल, बंदरबांट और पक्षपात की आशंका

बिहार के संबद्ध महाविद्यालयों के अनुदान वितरण पर उठे सवाल, बंदरबांट और पक्षपात की आशंका

दो वर्षों की अनुदान राशि के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग

शिक्षकों से कथित 50 प्रतिशत वसूली और चहेते कर्मियों को अधिक भुगतान की आशंका पर सरकार रखे नजर

जे टी न्यूज,
पटना: बिहार सरकार द्वारा राज्य के संबद्ध महाविद्यालयों के लिए दो वर्षों की अनुदान राशि जारी किए जाने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों में भुगतान को लेकर उम्मीद जगी है। लंबे समय से अनुदान की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए यह राशि आर्थिक राहत का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। लेकिन इसी बीच अनुदान वितरण की प्रक्रिया में संभावित अनियमितता, पक्षपात और राशि की बंदरबांट को लेकर गंभीर आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालयों को पूरी प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है।

चर्चा है कि कुछ संबद्ध महाविद्यालयों में शासी निकाय के अध्यक्ष और सचिव सहित प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी अनुदान की राशि शिक्षकों के बैंक खातों में पहुंचने के बाद लाभुकों से कथित तौर पर 50 प्रतिशत तक राशि वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रकार की वसूली के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन यदि ऐसी कोई कोशिश होती है तो यह शिक्षकों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कथित वसूली को उचित ठहराने के लिए कुछ स्थानों पर यह माहौल बनाने की कोशिश की जा सकती है कि अनुदान की राशि प्राप्त करने और भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने में आगे पदाधिकारियों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य स्तरों पर खर्च करना पड़ता है। यदि इस तरह का तर्क देकर शिक्षकों पर राशि लौटाने का दबाव बनाया जाता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को प्रशासनिक प्रक्रिया या परंपरा का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

भुगतान में पक्षपात और चहेते कर्मियों को अधिक राशि देने की आशंका

अनुदान वितरण से जुड़ी एक दूसरी महत्वपूर्ण चिंता महाविद्यालयों के स्तर पर संभावित पक्षपातपूर्ण भुगतान को लेकर है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ महाविद्यालयों के व्यवस्थापक निर्धारित नियमों, पात्रता और भुगतान के मानकों को ताक पर रखकर अपने चहेते शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अधिक राशि आवंटित कर सकते हैं, जबकि दूसरे पात्र कर्मियों को अपेक्षाकृत कम राशि देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है।

इसमें सबसे गंभीर सवाल वरिष्ठता और अनुभव के सम्मान का है। ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि वर्षों से महाविद्यालय में सेवा दे रहे वरीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कम राशि मिले, जबकि उनसे कनिष्ठ या बाद में नियुक्त कर्मियों को अधिक भुगतान कर दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल निर्धारित नियमों और भुगतान के मानकों पर सवाल खड़ा करेगा, बल्कि संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के बीच असंतोष और भेदभाव की स्थिति भी पैदा करेगा।

अनुदान वितरण में किसी भी कर्मचारी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। भुगतान का आधार व्यक्तिगत पसंद-नापसंद, निकटता या प्रबंधन से संबंध नहीं, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित नियम, पात्रता, स्वीकृत कार्यावधि और अन्य प्रासंगिक मानक होने चाहिए। प्रत्येक लाभुक को यह जानने का अधिकार है कि उसे कितनी राशि और किस आधार पर दी जा रही है।

शिक्षकों के खाते में जाने वाली राशि पर किसी का अवैध दावा नहीं

सरकार द्वारा जारी अनुदान का उद्देश्य संबद्ध महाविद्यालयों के पात्र शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करना है। यदि राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजी जानी है, तो यह सुनिश्चित करना भी सरकार और विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि भुगतान के बाद किसी प्रबंधन समिति, पदाधिकारी या बिचौलिए द्वारा उनसे जबरन कोई हिस्सा न मांगा जाए।

शिक्षक वर्षों तक सीमित संसाधनों में शैक्षणिक कार्य करते हैं और अनुदान के लिए लंबा इंतजार करते हैं। ऐसे में यदि उन्हें मिलने वाली राशि का कोई हिस्सा कथित तौर पर वापस लेने का दबाव बनाया जाता है अथवा भुगतान में मनमानी की जाती है, तो यह न केवल उनके आर्थिक हितों के विरुद्ध होगा, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करेगा।

सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से पारदर्शी व्यवस्था की मांग

राज्य सरकार को चाहिए कि अनुदान वितरण के प्रत्येक चरण की निगरानी की स्पष्ट व्यवस्था करे। सभी पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों को भुगतान का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए। किस कर्मचारी को कितनी राशि दी गई और उसका आधार क्या रहा, इसकी पारदर्शी सूची तैयार होनी चाहिए। भुगतान में वरिष्ठता, सेवा अवधि, पात्रता और लागू सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

किसी भी प्रकार की कटौती, कमीशन, राशि वापसी की मांग अथवा भुगतान में पक्षपात को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए गोपनीय और प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। विश्वविद्यालयों को भी महाविद्यालयों से भुगतान संबंधी प्रमाण प्राप्त कर उनकी जांच करनी चाहिए। जहां शिकायतें प्राप्त हों, वहां निष्पक्ष जांच कराई जाए।

अनुदान का उद्देश्य शिक्षकों को राहत देना है, किसी की जेब भरना नहीं

बिहार के संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को उम्मीद है कि दो वर्षों की अनुदान राशि उनके वास्तविक हक के अनुरूप मिलेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित सहायता का लाभ बिना किसी दबाव, कमीशन, पक्षपात या कथित बंदरबांट के सीधे पात्र लाभुकों तक पहुंचे।

अनुदान राशि जारी करना सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उसकी पारदर्शी और निष्पक्ष वितरण प्रक्रिया उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि इस अवसर पर संभावित अनियमितताओं पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो शिक्षकों को मिलने वाली आर्थिक राहत का उद्देश्य ही प्रभावित हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले से सतर्क रहना चाहिए, ताकि किसी शिक्षक के साथ अन्याय न हो और किसी भी स्तर पर अनुदान राशि का दुरुपयोग नहीं हो सके।