सात निश्चय योजना कागज के पन्नों पर करोड़ के घोटाले की आशंका : युग क्रांति दल        

पटना:- सात निश्चय योजना कागज के पन्नों पर चलाया जा रहा है । राज्य के जिलों में इस योजना मद का करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका व्यक्त करते हुऐ युग क्रांति दल किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन से एक भेंट वार्ता के दरम्यान कही । श्री वर्मा ने केन्द्र और राज्य सरकार की कार्यशैली की भर्त्सना करते हुऐ कहा की आज देश की राज्य या केन्द्र सरकार और  उसके सभी तंत्र नाकामयाब हो चुका है । जनप्रतिनिधियों एंव राज्य के सत्तासीन सत्ताधारी राजनेताओं की कार्यशैली के कारण राज्य के ग्रामीण इलाकों में सरकार द्वारा संचालित जन विकासात्मक योजनाएं मूलरूप से पूर्णरूपेण धरातल पर साकार नहीं हो पा रहा है । क्योंकि धरातलीय कार्य पूर्णतया होता नहीं है और कागज के पन्नों पर हरेक योजना पूर्ण हो जाता है और इसका लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रिंट न्यूज वाले या नामी गिरामी चैनल वाले इनके कदमों से कदम से कदम मिला कर चल रहें और झूठी ढ़कोसला बाजी कागज पर तैयार योजनाओं को जिला प्रशासन के झूठी कथन को पुर्णतया सत्यापन कर देते है । जिसके कारण जिला प्रशासन के सरकारी तंत्र या जन – प्रतिनिधियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगता है । उन्होंने आगे कहा की बिहार सरकार द्वारा संचालित सात निश्चय योजना के तहत हर घर जल नल योजना का तो बुरा हाल है। राज्य के जिले के शहरी क्षेत्रों के अलावे गांवों में सरसरी नजर दौड़ाने पर पता चलता है की कहीं नल है तो जल नहीं और कही पाईप लाईन दौड़ा है तो टोटी नल का नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के पास शत प्रतिशत योजना पूर्ण है की रिपोर्ट ग्राम पंचायत के प्रधान सहित प्रखंड संसाधन कर्मियों सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा दी जाती है और राज्य सरकार योजना को पूर्ण मीडिया वार्ता में मीडिया कर्मियों को बताते हुऐ जनता को मीडिया तंत्र के हवाले से मुर्ख बनाने का काम करते हैं। 

आपको बताते हैं की समस्तीपुर, खानपुर, वारिसनगर, मोहनपुर, कल्याणपुर, विभूतिपुर, हसनपुर, सिंघिया, पूसा, ताजपुर, पटोरी, उजियारपुर, मोहिउद्दीननगर इत्यादि प्रखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों के कितने पंचायत में तो इस योजना का श्री गणेश भी नहीं हुआ है . जिससे ऐसा लगता है कि राज्य के अन्य जिला सहित समस्तीपुर जिला में सात निश्चय योजना कहीं कहीं कागज के पन्नों पर ही योजना पूर्ण हो गया है ।
  इन्होंने केन्द्र सरकार से सीबीआई जांच शुरू कर राज्य कोष को गबन करने वाले जनप्रतिनिधि के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के क्रियाकलापों की निष्पक्ष रुप से जांच करने की मांग प्रेस के माध्यम से किया है ।