कलुआही प्रखंड मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी पर लगा कमीशन ऐंठने का आरोप

जेटी न्यूज मधुबनी।

कलुआही प्रखंड अंतर्गत मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी पर प्रखंड मुखिया महासंघ के सचिव सह मधेपुर पंचायत के मुखिया अजय कुमार झा ने योजना के संचालन एवं भुगतान में अवैध रूप से कमीशन वसूलने का आरोप लगाया है। मधेपुर पंचायत के मुखिया अजय कुमार झा ने जिला पदाधिकारी मधुबनी सहित अन्य पदाधिकारियों को निबंधित डाक के माध्यम से लिखित रूप से शिकायत पत्र भेजकर मनरेगा कार्यालय कलुआही के कार्य प्रणाली एवं योजना संचालन की जांच करवाये जाने की मांग किया है। मनरेगा कार्यलय के तानाशाही के कारण गरीब मजदूर को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का निर्देश है कोरोना महामारी में मनरेगा योजना से ज्यादा से ज्यादा काम गरीब मजदूरों को दिया जाय।

वही दूसरी ओर कलुआही प्रखंड में मनरेगा के पीओ रुकावट पैदा कर रहे है। मुखिया ने कहा है कि सरकारी स्तर पर जल संचय के लिये ज्यादा से ज्यादा सोख्ता का निर्माण हो ,नाला निर्माण हो, पौधे लगाया जाय , मवेशी शेड का निर्माण हो परंतु मनरेगा कार्यलय के कथित रबैया से लोग उक्त लाभ से बंचित हो रहे हैं । मुखिया ने यह भी आरोप लगाया है कि मनरेगा कार्यलय में किसी भी कार्य के लिये जनता हो या जनप्रतिनिधि एक भी कर्मी किसी की नही सुनते है। जब तक कि प्रोग्राम पदाधिकारी से हरी झंडी नही मिला जाता है ।धरातल पर जरूरत के अनुसार जनता या जनप्रतिनिधि के मुताबिक कार्य नही होता है। कलुआही में मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी का अपना नियम है। यहां तक कि जमीन के स्थिति को लेकर अँचल अधिकारी के रिपोर्ट का अनदेखी करते है। योजना संचालन में सी ओ द्वारा जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बाबजूद प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अवैध उगाही के लिए मान्यता नही दिया जा रहा है।वर्षों से पुराने नाला जिसकी लंबाई सात सौ फीट है उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। उक्त नाला निर्माण के लिये ग्रामीणों ने लिखित रूप से मांग की है। वैसे नाला को निजी नाला बता कर नाला निर्माण नही होने देते हैं ।

मुखिया अजय कुमार झा ने मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि प्रत्येक योजना का कार्य करवाने के लिये कमिशन तय कर दिया गया है।योजना इंट्री के नाम पर 1000 रुपया , जियो टैग का 1000 रुपया , कार्यक्रम पदाधिकारी योजना को स्वीकृति देंगे उसके लिये 5 प्रतिशत , भुगतान करेने के समय बीस प्रतिशत अग्रिम लगना तय है।अगर इन शर्तों का पालन नही किया गया तो न तो योजना कर सकते हैं और न ही भुगतान समय से होगा। प्रोग्राम पदाधिकारी कलुआही कमीशन नही मिलने पर कोई न कोई कारण बताकर भुगतान नही होने देते है। कारण पंचयात का सभी कागजात प्रोग्राम पदाधिकारी अपने कब्जे में रखते है।

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