केन्द्र सरकार फसल में लागत का डेढ़ गुणा दाम दे – प्रभुराज नारायण राव
केन्द्र सरकार फसल में लागत का डेढ़ गुणा दाम दे – प्रभुराज नारायण राव
जे टी न्यूज़
बेतिया : बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों 2022 23 के लिए घोषित एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी करके किसानों को धोखा दिया गया है । चावल , दाल आदि के दाम का निर्धारण कर मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है । बढ़ती महंगाई और फसल में लागत व उत्पादन के दर को अंदाज कर एमएसपी पर मात्र 7% की बढ़ोतरी की गई है । जबकि खेती में लागत में वृद्धि , कृषि औजारों के बढ़ते दाम तथा खाद की आपूर्ति में भारी कमी और बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी के कारण उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है । इसके बाद मामूली सी वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है ।
यह किसानों के साथ बैमानी है । बिहार राज्य किसान सभा किसान विरोधी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कड़े शब्दों में विरोध करता है । खाने का तेल , चावल , मक्का और दाल जैसी वस्तुओं का भारत सरकार द्वारा आयात करने से कीमतों में भारी वृद्धि हुई है । ऐसी स्थिति में किसानों को मोदी सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य देकर विदेश पर निर्भरता कम करना चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं कर के किसानों के साथ मोदी सरकार ज्यादती कर रही है । जबकि विदेशों में विकसित देशों के किसानों को अधिक कीमत देने को तैयार हैं । लेकिन भारत के किसानों के साथ भेद भाव कर रही है ।
केन्द्र सरकार उत्पादन में लागत का अनुमान ए 2 के लागत के आधार पर कर रही है और ए 2 के लागत के आधार पर एम एस पी का निर्धारण कर रही हैं। जो फसल में कुल लागत को भी पूरा नहीं करता । किसान सभा ने यह भी कहा कि देश में अधिकांश हिस्सों में इस बार एम एस पी का लाभ बहुत कम लोगों को मिल पाएगा । इसीलिए बिहार राज्य किसान सभा ने मांग किया है कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों को C 2+50% के अनुपात को गंभीरता से लागू करें । जिससे किसानों को फसल में लागत का डेढ़ गुना दाम मिल सके । बिहार राज्य किसान सभा बिहार सरकार द्वारा राशनकार्ड में किए गए भारी कटौती का पुरजोर विरोध करता है ।
लगभग 50 लाख लोगों का राशनकार्ड रद्द कर दिया है । इससे सबसे ज्यादा गरीबों का नुकसान होगा । संपन्न लोगों का नुकसान नहीं होगा । जैसा कि पिछले बार भी देखा गया है । पहले से ही गरीबों के एक बड़े हिस्से को राशन कार्ड से वंचित कर दिया गया है । इसलिए बिहार राज्य किसान सभा मांग करता है कि सरकार राशन कार्ड रद्दीकरण वापस ले तथा वंचित गरीबों को राशन कार्ड निर्गत करे ।
