सरकारी भूमि के दुरुपयोग के रोकने को प्रशासन गंभीर-एडीएम
सरकारी भूमि के दुरुपयोग के रोकने को प्रशासन गंभीर-एडीएम
प्रो अरुण कुमार/जेटी न्यूज
मधुबनी।अपर समाहर्ता नरेश झा ने समाहरणालय स्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष से मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में रोक सूची की समीक्षा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में भाग लिया।
बताते चलें कि बैठक के दौरान ऐसी सरकारी भूमि जिसका निबंधन नहीं किया जाना है, वह राज्य सरकार द्वारा रोक सूची में शामिल की गई है। ताकि, सरकारी भूमि का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। इस क्रम में कई बार भूलवश रैयती भूमि का खेसरा भी रोक सूची में शामिल पाया गया है। उक्त बैठक में इसकी समीक्षा कर जल्द से जल्द परिमार्जन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने जिला अवर निबंधक, रिंकी कुमारी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इसकी समीक्षा कर परिमार्जित किया जाए और इसमें डुप्लिकेसी पर भी बारीक नजर रखी जाए। जिससे यदि कोई रैयती भूमि इस दायरे में आ गई हो तो उस भूमि के वास्तविक मालिक को उनका वाजिब हक मिल सके।
