लंबित मामलों पर डीएम का सख्त एक्शन 30 वादों में प्रतिशपथ दायर करने का अल्टीमेटम

लंबित मामलों पर डीएम का सख्त एक्शन

30 वादों में प्रतिशपथ दायर करने का अल्टीमेटम

जमीन उपलब्ध कराने से लेकर मुआवजा और आवास योजना तक दिए गए कई अहम निर्देश

जे टी न्यूज, सासाराम(रोहतास) जिला समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों,योजनाओं की प्रगति तथा अंतर-विभागीय समस्याओं की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक की शुरुआत विधि शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा से हुई। इस दौरान लंबित सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी वादों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। बताया गया कि गत सप्ताह सीडब्ल्यूजेसी में कुल 15 ओथ तथा एमजेसी में 2 ओथ माननीय न्यायालय में दायर किए गए।
समीक्षा के दौरान कई अंचल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के यहां लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालय में प्रतिशपथ दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस सप्ताह कम से कम 30 मामलों में प्रतिशपथ दायर कर जिला विधि शाखा को सूचित किया जाए।
*सहयोग पोर्टल के लंबित मामलों पर भी सख्ती*
डीएम ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की भी समीक्षा की। सभी पदाधिकारियों को आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। 20 दिनों से अधिक समय से लंबित मामले को तत्काल निष्पादित करने का निर्देश जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया गया। विभागीय स्तर से जिन पदाधिकारियों से कारण-पृच्छा की गई है, उन्हें उसका जवाब निर्धारित समय पर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जनता दरबार, सीपीग्राम एवं सीएम डैशबोर्ड से प्राप्त आवेदनों का भी त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
*पुराने मुआवजा मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश*
आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को पिछले दो से तीन वर्षों से लंबित मुआवजा मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने तथा पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में लंबित एसी-डीसी मामले एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की भी समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को अद्यतन स्थिति जिला कार्यालय एवं संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

*जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से लेकर आवास योजना तक निर्देश*
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जन्म-मृत्यु से संबंधित मामलों का समय पर निष्पादन करने,अंचल अधिकारियों को अभियान बसेरा-2 के तहत पर्चा वितरण करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को आवंटित जमीन पर दखल-कब्जा दिलाने का निर्देश दिया गया। वहीं, उप विकास आयुक्त को कायाकल्प अभियान के तहत सभी पंचायतों में आधारभूत संरचना निर्माण से जुड़ी योजनाएं लेने का निर्देश दिया गया। इनमें आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय कक्ष, लिंक सड़क एवं शवदाह केंद्र सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्य शामिल हैं। इस संबंध में सभी बीडीओ से रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
*जमीन की समस्या का एक सप्ताह में समाधान*
बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं एवं अन्य अधिकारियों ने भवन निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता से संबंधित समस्याएं रखीं। डीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों एवं अपर समाहर्ता को आपसी समन्वय स्थापित कर वांछित भूमि उपलब्ध कराने और समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।
अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी ने भी सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय पत्राचार के आलोक में एक सप्ताह के अंदर भवन निर्माण योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाए। बैठक में सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई और कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। डीएम ने अगली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अपने-अपने विभाग की समस्याओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अंतर-विभागीय सहयोग से संबंधित पीपीटी तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी,नगर आयुक्त,नगर निगम सासाराम,निदेशक डीआरडीए सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहें।