34,470 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी बिहार की तस्वीर, लेकिन युवाओं का पलायन कब रुकेगा?

प्रधानमंत्री के दौरे पर विकास के दावों के बीच रोजगार और औद्योगिकीकरण का सवाल; 12 वर्षों की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को देना होगा जवाब

34,470 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी बिहार की तस्वीर, लेकिन युवाओं का पलायन कब रुकेगा?

प्रधानमंत्री के दौरे पर विकास के दावों के बीच रोजगार और औद्योगिकीकरण का सवाल; 12 वर्षों की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को देना होगा जवाब

जे टी न्युज,
पटना/हाजीपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार के दौरे पर वैशाली में आयोजित जनसभा से लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक बने छह लेन के गंगा पुल ‘नीतीश सेतु’, बक्सर के चौसा ताप विद्युत संयंत्र की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई तथा औरंगाबाद से झारखंड सीमा के चोरदाहा तक छह लेन के राजमार्ग का उद्घाटन प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल है। सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत संरचना, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं को बिहार के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा है।
निस्संदेह, बेहतर सड़क संपर्क, ऊर्जा उत्पादन और आधारभूत संरचना किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल जैसे बड़े निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा, व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सकती है और परिवहन लागत में कमी आ सकती है। लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस पुल की कुल लंबाई 19.7 किलोमीटर है, जिसमें 9.7 किलोमीटर का मुख्य पुल और 10 किलोमीटर की संपर्क सड़कें शामिल हैं। इसी तरह चौसा विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
लेकिन बिहार की जनता के सामने आज एक बुनियादी सवाल है—क्या केवल पुल, सड़क और बिजली परियोजनाओं से बिहार के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? क्या इन परियोजनाओं से राज्य में पर्याप्त रोजगार पैदा होगा? क्या बिहार के गांवों से रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर होने वाला पलायन रुकेगा? यदि इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो करोड़ों रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण के बावजूद विकास की तस्वीर अधूरी ही मानी जाएगी।
12 वर्षों के विकास का हिसाब भी जरूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को लगभग 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में बिहार के विकास को लेकर अनेक घोषणाएं हुईं, विशेष पैकेज, आधारभूत संरचना और निवेश की योजनाओं की चर्चा हुई। अब राज्य के नौजवान यह जानना चाहते हैं कि इन वर्षों में बिहार में कितने बड़े और मध्यम उद्योग स्थापित हुए? कितनी नई फैक्ट्रियां शुरू हुईं? कितने स्थायी रोजगार सृजित हुए? कितने युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक काम मिला?
जनता को केवल निवेश प्रस्तावों और घोषणाओं की संख्या नहीं, बल्कि जमीन पर स्थापित उद्योगों, वास्तविक निवेश, उत्पादन और रोजगार के आंकड़े चाहिए। किसी परियोजना का शिलान्यास अपने आप में रोजगार की गारंटी नहीं होता। जब तक उद्योग स्थापित नहीं होते, उत्पादन शुरू नहीं होता और स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, तब तक विकास का लाभ आम परिवारों तक नहीं पहुंच सकता।
बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में श्रमशक्ति की उपलब्धता और बड़ी युवा आबादी उसकी ताकत हो सकती है, लेकिन पर्याप्त गैर-कृषि रोजगार के अभाव में यही आबादी दूसरे राज्यों में काम तलाशने को मजबूर होती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के अनेक शहरों में बिहार के श्रमिकों की मौजूदगी इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाती है।
क्या छह लेन की सड़क पलायन भी तेज करेगी?
कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल और अन्य राजमार्गों का निर्माण निश्चित रूप से परिवहन को सुगम बनाएगा। लेकिन विकास का असली उद्देश्य केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उनके अपने क्षेत्र में अवसर पैदा करना भी होना चाहिए। यदि बिहार में उद्योग, रोजगार और बेहतर आजीविका के अवसर नहीं बढ़े, तो बेहतर सड़कें यहां के युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों तक पहुंचने का रास्ता भी आसान कर सकती हैं।
सड़क संपर्क तभी वास्तविक आर्थिक विकास का माध्यम बनेगा, जब उसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित हों, कृषि आधारित उद्योग स्थापित हों, स्थानीय उद्यमों को बाजार मिले और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। अन्यथा बिहार से बाहर जाने वाले श्रमिकों की यात्रा तो आसान हो सकती है, लेकिन उनके पलायन की मजबूरी समाप्त नहीं होगी।
बिहार सरकार भी जवाबदेही से बच नहीं सकती
इस सवाल पर केवल केंद्र सरकार को ही नहीं, बिहार सरकार को भी जवाब देना होगा। राज्य सरकार के पास उद्योग नीति, भूमि उपलब्धता, स्थानीय आधारभूत संरचना, कौशल विकास, बिजली, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक इकाइयां वास्तव में स्थापित हुई हैं, कितनी उत्पादन कर रही हैं और उनसे कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है।
बिहार में कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मखाना, मक्का, फल-सब्जी प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग और लघु एवं मध्यम उद्यमों की व्यापक संभावनाएं हैं। यदि इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध निवेश हो, तो गांवों और छोटे शहरों में भी रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए केवल निवेश सम्मेलन और समझौता ज्ञापन पर्याप्त नहीं हैं। जरूरी है कि घोषित निवेश धरातल पर उतरे और उसकी नियमित सार्वजनिक समीक्षा हो।
लोकार्पण के साथ रोजगार का रोडमैप भी सामने आए
प्रधानमंत्री की वैशाली जनसभा बिहार के विकास पर संवाद का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री को स्वयं यह बताना चाहिए कि बिहार के लिए पिछले वर्षों में घोषित औद्योगिक और रोजगार संबंधी लक्ष्यों में कितनी सफलता मिली है। जिन परियोजनाओं को पांच वर्षों में पूरा करने या जिनके माध्यम से रोजगार देने के दावे किए गए थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? कितने लक्ष्य पूरे हुए और कितने अब भी अधूरे हैं?
जनसभा में भीड़ का आकार विकास का प्रमाण नहीं हो सकता। असली प्रमाण यह होगा कि बिहार का युवा अपने राज्य में रोजगार पा रहा है या नहीं, किसानों की आय और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है तथा कितने परिवारों को मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ रहा है। राजनीतिक दलों के लिए यह भी जरूरी है कि वे जनसभाओं में केवल उपलब्धियां न गिनाएं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब भी दें।
प्रधानमंत्री के दौरे और इतने बड़े आर्थिक निवेश के बीच सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और आयोजन पर होने वाले सार्वजनिक खर्च की पारदर्शिता भी जरूरी है। ऐसे आयोजनों में खर्च का विवरण संबंधित सरकारी विभागों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। विकास के नाम पर सार्वजनिक धन का उपयोग हो रहा है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि खर्च कितना हुआ और उससे राज्य को दीर्घकाल में क्या लाभ मिलेगा। यही बात परियोजनाओं की लागत, समय-सीमा और रोजगार सृजन पर भी लागू होती है।
पलायन रुकेगा, तभी विकसित बिहार का सपना होगा साकार
बिहार को विकसित राज्य बनाने की चर्चा तभी सार्थक होगी, जब यहां के युवाओं को शिक्षा के बाद रोजगार के लिए अपना घर और राज्य छोड़ने की मजबूरी न हो। जब गांवों में कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, छोटे शहरों में उत्पादन इकाइयां विकसित होंगी, महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा और स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार पैदा होंगे, तभी विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।
भारत को विकसित और विश्वगुरु बनाने का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब बिहार जैसे बड़े और युवा आबादी वाले राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। देश की प्रगति का आकलन केवल बड़े पुलों, चौड़ी सड़कों और बिजली संयंत्रों से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर, रोजगार, आय और अवसरों से होना चाहिए।
प्रधानमंत्री के इस दौरे से बिहार को आधारभूत संरचना की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिलेंगी। लेकिन बिहार का गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान अब एक और बड़ा सवाल पूछ रहा है—हमारे राज्य में रोजगार कब आएगा? हमारे युवाओं का पलायन कब रुकेगा? और बिहार में फैक्ट्रियां कब स्थापित होंगी?
इन सवालों का ठोस और आंकड़ों पर आधारित जवाब ही बिहार के विकास का वास्तविक प्रमाण होगा। पुल और सड़कें विकास का रास्ता बनाती हैं, लेकिन उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए रोजगार, उद्योग और आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी है। जब तक बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में काम और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक विकसित बिहार का सपना अधूरा रहेगा।

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