सीरम, भारत बायोटेक को सरकार देगी 4,500 करोड़, बढ़ेगा कोरोना वैक्सीन का उत्पादन

सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को भविष्य में कोरोनावायरस वैक्सीन की आपूर्ति के लिए यह एडवांस पेमेंट दिया गया है.

सीरम, भारत बायोटेक को सरकार देगी 4,500 करोड़, बढ़ेगा कोरोना वैक्सीन का उत्पादन

नई दिल्लीः देश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच भारत सरकार ने टीका बनाने वाली दो कंपनियों को ₹4500 करोड़ के एडवांस पेमेंट को मंजूरी दे दी है. सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को भविष्य में कोरोनावायरस वैक्सीन की आपूर्ति के लिए यह एडवांस पेमेंट दिया गया है. केंद्र सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. टीका बनाने वाली देश की दोनों बड़ी कंपनियों ने सरकार से वित्तीय मदद मांगी थी जिससे कि वे अपने वैक्सीन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ा सकें.

देश की टीका बनाने वाली दोनों प्रमुख कंपनियों को पेमेंट करने के लिए वित्त मंत्रालय ने आम वित्तीय नियम में बदलाव किया है. इन दोनों कंपनियों को बिना किसी बैंक गारंटी के एडवांस पेमेंट देने का फैसला किया है.

Centre clears Rs 4500 crore advance to Serum Institute and Bharat Biotech in Hindi
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक को भविष्य में वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 4,500 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी है

केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने इस बारे में कहा, “हमने सिरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रूपया एडवांस देने का फैसला किया है. इस रकम से यह दोनों कंपनियां इस साल जुलाई तक कोरोनावायरस टीके की आपूर्ति करती रहेंगी.”

भारत सरकार ने दोनों कंपनियों को ₹150 प्रति डोज के हिसाब से टीके की कीमत तय करने के बाद एडवांस रकम देने का फैसला किया है. सिरम इंस्टीट्यूट भारत सरकार को जुलाई तक 20 करोड़ डोज की आपूर्ति करेगी जबकि भारत बायोटेक करीब 9 करोड डोज की आपूर्ति करेगी. दोनों टीका बनाने वाली कंपनियों को यह आपूर्ति जुलाई तक करनी है. स्वास्थ्य मंत्रालय इससे जुड़े अन्य डिटेल पर अभी कामकाज कर रहा है.

भारत बायोटेक प्रति वर्ष 70 करोड़ कोवैक्सीन का करेगा निर्माण, वैक्सीनेशन में आएगी तेजी - Bharat Biotech Announces COVAXIN Capacity Expansion to Support vaccination campaigns - AajTak
भारत बायोटेक प्रति वर्ष 70 करोड़ कोवैक्सीन का करेगा निर्माण, वैक्सीनेशन में आएगी तेजी

केंद्र सरकार के अधिकारी ने इस बारे में कहा, “हमने नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया है जिससे कि देश में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों को बड़े पैमाने पर टीका लगाया जा सके.” भारत सरकार अगर किसी कंपनी को एडवांस पेमेंट देती है तो उसके बदले बैंक गारंटी जरूर रखती है. केंद्र सरकार के आम वित्तीय नियमों के हिसाब से इस तरह के नियम वित्त मंत्रालय तय करता है और उस पर अमल करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को दी जाती है.

(सौजन्यः इकोनोमिक टाईम्स)

संपादिकृतः ठाकुर वरूण कुमार  

Leave A Reply

Your email address will not be published.