जिलाधिकारी समस्तीपुर श्री योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न

जिलाधिकारी समस्तीपुर श्री योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न
जे टी न्यूज़

समस्तीपुर:- आज जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आहूत की गई।

बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी,निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन प्रभारी पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, नगर आयुक्त, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, राजस्व प्रभारी पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं को साझा किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिए गए:

1. जिले में कुल 133 सी डब्ल्यू जे सी के मामले लंबित पाए गए। जिसमें सबसे अधिक मामला मोहिउद्दीननगर का पाया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मो० नगर के अंचलाधिकारी को लंबित मामले को 2 सप्ताह के अंदर शून्य करने का निर्देश दिया गया।
2. भूमि सुधार उप समाहर्ता रोसरा के यहां सी डब्ल्यू जे सी लंबित पाए गए जिसे 2 सप्ताह के अंदर एसओएफ दायर करने का निर्देश दिया गया।
3. पूरे जिले में एमजेसी के 8 मामले लंबित पाए गए। सिर्फ विथान अंचल में दो मामले एमजीसी के अंतर्गत पाए गए।
4. जिले में मानवाधिकार के 3 मामले लंबित पाए गए जिसमें सिर्फ समस्तीपुर अनुमंडल के दो मामले लंबित है।
5. लोकायुक्त के अंतर्गत कुल 2 मामले लंबित पाए गए।
6. सीपीग्राम और डैश बोर्ड के सबसे ज्यादा मामले 18, सिर्फ अंचल खानपुर में पाए गए।
उक्त सभी लंबित मामलों का निष्पादन 2 सप्ताह के अंदर कर लेने का निर्देश दिया गया।

आपदा एवं राजस्व विभाग की बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्लाईड द्वारा बिंदु बार समीक्षा की गई। जो निम्नलिखित है:

१. लंबित अनुग्रह अनुदान (स्थानीय प्रकृति की आपदा)
२. उपवंटीत राशि का व्यय की स्थिति (स्थानीय प्रकृति की आपदा)
३. कोविड-19 के लंबित लाभुकों का विवरण।
४. उपयोगिता प्रमाण पत्र
५. ए०सी/डी०सी
६. बाढ़ के कारण अवरुद्ध पथों का विवरण।
७. ROR से संबंधित प्रतिवेदन।
८. भू- लगान वसूली।
९. जल जीवन हरियाली- सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराना।
१०. ऑनलाइन म्यूटेशन रिपोर्ट
११. म्यूटेशन एप्लीकेशन पेंडेंसी रिपोर्ट
१२. एलपीसी स्टेटस रिपोर्ट
१३. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (सीओ-एसएचओ) शनिवारीय सप्ताहिक बैठक प्रतिवेदन।
१४. अभियान बसेरा।
१५. उप विकास आयुक्त द्वारा दी गई बेघरों की सूची से संबंधित प्रतिवेदन।