*सरकार और उद्योगपतियों के बीच का कनेक्शन हुआ उजागर : अमरेश राय*

ठाकुर वरुण कुमार।

समस्तीपुर::- युवा राजद जिला अध्यक्ष अमरेश राय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकार ने मेहुल चौकसी समेत 50 उद्योगपतियों को दिए लोन के 68 हजार करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं जो सरकार और उद्योगपतियों के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है।

उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये टैक्सपेयर्स का पैसा नहीं है। टैक्सपेयर्स का पैसा सिर्फ यूनिवर्सिटियों की फीस बढ़ाकर ही बचाना है। बात इसकी नहीं है कि सरकार किसकी है। बात इसकी है कि ये पैसा मेरी, आपकी शिक्षा, अस्पतालों पर खर्च होना था जो अब सिर्फ 50 उद्योगपतियों की मौज लेने के काम आएगा।

68 हजार में 50 से भाग देते हैं तो एक-एक आदमी पर हजार, हजार करोड़ रुपए से अधिक आता है। ये ऐसे घोटाले हैं जो घोटालों में नहीं गिने जाते, आपको क्या लगता है राइट आॅफ करने से पहले सरकार और उसके बिचौलियों ने कोई सौदा नहीं किया ?

उन्होंने सरकार से कुछ सवालों के सीधे जवाब मांगते हुए पूछा है कि

1. मोदी सरकार ने 2014-15 और 2019-20 के बीच डिफाल्‍टरों का 6,66,000 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज क्यों ‘राइट ऑफ’ किया?

2. क्या 95 डिफ़ॉल्टरों का 68,607 करोड़ रुपये का क़र्ज़ माफ़ करने का RBI का RTI जबाब सही है?

3. मोदी सरकार देश का पैसा ले कर भाग गए घोटालेबाज़ों – नीरव मोदी+मेहुल चोकसी(8,048 करोड़ रु.), जतिन मेहता(6,038 करोड़), माल्या(1,943 करोड़) और अन्य मित्रों का क़र्ज़ क्यों राइट ऑफ़ कर रही है?

4. इतना बड़े 6,66,000 करोड़ रुपये के बैंक क़र्ज़ राइट ऑफ़ करने की अनुमति सरकार में किसने दी और क्यों?
अमरेश राय ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहां कि जब इतने चोरों का खरबों रुपए का कर्जा माफ कर दिया तो
कभी अन्नदाताओं का भी कर्जा माफ कर दीजिए।

उक्त आशय की जानकारी राजद जिला मीडिया प्रभारी-सह- प्रवक्ता संजय नायक ने झंझट टाइम्स को दी है।