लंबित मामलों पर डीएम का कड़ा शिकंजा,एक सप्ताह में 30 प्रतिशपथ दाखिल करने का फरमान

लंबित मामलों पर डीएम का कड़ा शिकंजा,एक सप्ताह में 30 प्रतिशपथ दाखिल करने का फरमान

साप्ताहिक समन्वय बैठक में अधिकारियों को दो टूक—लापरवाही नहीं चलेगी, लंबित कामों का शीघ्र करें निष्पादन

जे टी न्यूज, सासाराम(रोहतास) जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने सोमवार को समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित साप्ताहिक समन्वय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभागीय कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंबित न्यायालयी मामलों से लेकर जन शिकायतों,भूमि उपलब्धता और विकास योजनाओं तक हर मोर्चे पर तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
*न्यायालयी मामलों में सुस्ती पर डीएम सख्त*
बैठक की शुरुआत विधि शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लंबित सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी वादों की समीक्षा से हुई। अधिक संख्या में मामले लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने लक्ष्य तय करते हुए कहा कि इस सप्ताह कम से कम 30 मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर जिला विधि शाखा को सूचना देना सुनिश्चित करें।
*25 दिन से अटकी शिकायतें पहले निपटें*
सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान भी डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का निर्देश दिया। 25 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। वहीं जिन अधिकारियों से कारण-पृच्छा की गई है, उन्हें अपना जवाब समय पर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया।
*गांवों में विकास की जमीन तैयार करने का निर्देश*
कायाकल्प अभियान के तहत सभी पंचायतों में आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाएं लेने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय कक्ष,संपर्क पथ और शवदाह केंद्र जैसी आवश्यक योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से आवश्यक प्रतिवेदन लेकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

*17 सितंबर से शुरू होंगे दोनों बड़े अभियान*
बैठक में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तथा कायाकल्प अभियान 17 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलाए जाने की जानकारी दी गई। अधिकारियों को दोनों अभियानों के उद्देश्यों और निर्धारित गतिविधियों की जानकारी देते हुए सफल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई।
अभियान के दौरान ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘सेवा चित्र’,‘सेवा स्मरण’,‘सेवा मेरा योगदान’,आंगन का मिलन’और ‘कहानी बदलाव की’जैसी विभिन्न गतिविधियां पंचायतों,मतदान केंद्रों,सरकारी संस्थानों, प्रखंड एवं जिला मुख्यालयों सहित राज्य मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी।
*भूमि के पेंच में नहीं अटकेंगी विकास योजनाएं*
बैठक में भवन निर्माण,पथ निर्माण, पेयजल,लघु सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों की भूमि संबंधी समस्याओं की भी समीक्षा हुई। डीएम ने अंचल अधिकारियों और अपर समाहर्ता को आपसी समन्वय बनाकर संबंधित विभागों को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने तथा लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।
अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी ने भी सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों के पत्राचार के आलोक में एक सप्ताह के भीतर भवन निर्माण और विकास योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

*अगली बैठक में अधिकारियों की होगी ‘परीक्षा’*
विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिकारियों को कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही अगली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रत्येक विभाग को अपनी प्रमुख समस्याओं और अपेक्षित अंतर्विभागीय सहयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए प्रस्तुतीकरण तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन,जिला शिक्षा पदाधिकारी, नगर आयुक्त,निदेशक डीआरडीए सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें। वीडियो सम्मेलन के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी,प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी,आपूर्ति पदाधिकारी एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी भी बैठक से जुड़े रहें।