राशन कार्ड निर्माण में सुस्ती पर डीएम का शिकंजा
दस आपूर्ति निरीक्षकों के वेतन पर रोक, लंबित आवेदनों के निपटारे को मिला सिर्फ दो दिन का अल्टीमेटम
राशन कार्ड निर्माण में सुस्ती पर डीएम का शिकंजा
दस आपूर्ति निरीक्षकों के वेतन पर रोक, लंबित आवेदनों के निपटारे को मिला सिर्फ दो दिन का अल्टीमेटम

जे टी न्यूज, सासाराम (रोहतास):
राशन कार्ड निर्माण और निर्गमन की रफ्तार धीमी रहने पर रोहतास जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले में लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने और लाभुकों के ई-केवाइसी में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर डीएम ने संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कारण-पृच्छा के साथ अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। कार्रवाई के बाद आपूर्ति विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने अनुमंडलवार और प्रखंडवार राशन कार्ड निर्माण एवं निर्गमन की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में लाभुकों के ई-केवाइसी की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने की सख्त हिदायत दी।
*दो दिन में लंबित आवेदन निपटाने का आदेश*
जिलाधिकारी ने सभी आपूर्ति निरीक्षकों को उनके लॉगिन में लंबित पड़े राशन कार्ड संबंधी आवेदनों का नियमानुसार दो दिनों के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राशन कार्ड निर्माण एवं निर्गमन में लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
*इन आपूर्ति निरीक्षकों पर गिरी गाज*
लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं असंतोषजनक प्रगति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने डिहरी के आपूर्ति निरीक्षक एहसान करीम,सूर्यपुरा एवं बिक्रमगंज के राहुल रंजन,दावथ के अरविन्द कुमार,काराकाट की खुशबू कुमारी,राजपुर के राहुल कुमार तथा संझौली एवं दिनारा के अभिषेक कुमार से कारण-पृच्छा करते हुए अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी।
*सासाराम की स्थिति संतोषजनक, बिक्रमगंज-डिहरी को फटकार*
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों से राशन कार्ड निर्गमन की स्थिति की जानकारी ली। सासाराम अनुमंडल की प्रगति संतोषजनक पायी गयी,जबकि बिक्रमगंज और डिहरी अनुमंडल में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गति नहीं मिलने पर अधिकारियों को कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
डीएम ने साफ किया कि राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में लाभुकों का ई-केवाइसी अनिवार्य है। जिन लाभुकों का ई-केवाइसी अभी तक नहीं हुआ है,वे अपने संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकान पर जाकर प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता विनय प्रताप सहित सभी आपूर्ति निरीक्षक मौजूद रहें।



