34 हजार करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन के बहाने सरकारी तंत्र का राजनीतिक इस्तेमाल?
जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का प्रसारण, सरकारी धन और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग पर उठे सवाल
34 हजार करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन के बहाने सरकारी तंत्र का राजनीतिक इस्तेमाल?
जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का प्रसारण, सरकारी धन और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग पर उठे सवाल

जे टी न्यूज,
पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे में 34 हजार करोड़ रुपये की 227 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या विकास कार्यक्रमों की आड़ में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया?
आरोप है कि परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए बिहार के विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगाई गईं और अधिकारियों के लिए भाषण सुनने की व्यवस्था की गई। सवाल है कि एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम के लिए सरकारी मशीनरी और अधिकारियों को क्यों लगाया गया?
इतना ही नहीं, विभिन्न जिलों से लगभग एक जैसी प्रेस विज्ञप्तियां जारी होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। सामान्यतः जिस स्थान पर उद्घाटन या शिलान्यास होता है, वहीं से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी जारी की जाती है। लेकिन सभी जिलों में एक जैसी विज्ञप्तियां जारी होना प्रशासनिक तंत्र के केंद्रीकृत राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल की आशंका पैदा करता है।
सवाल साफ है—जिला मुख्यालयों में स्क्रीन लगाने का आदेश किसने दिया? इसका खर्च किस मद से हुआ? अधिकारियों को राजनीतिक कार्यक्रम सुनने का निर्देश किसने दिया? क्या सरकारी धन, पद और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए किया जाना उचित है?

राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। आखिर सरकारी तंत्र जनता की सेवा के लिए है या राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए? बिहार सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।


