मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 की विफलता पर प्रधानमंत्री जनता से माफी मांगें : संयुक्त किसान मोर्चा

कॉरपोरेट मुनाफे में तेजी, लेकिन रोजगार और मजदूरी में अपेक्षित वृद्धि नहीं; सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 की विफलता पर प्रधानमंत्री जनता से माफी मांगें : संयुक्त किसान मोर्चा

कॉरपोरेट मुनाफे में तेजी, लेकिन रोजगार और मजदूरी में अपेक्षित वृद्धि नहीं; सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल


जे टी न्यूज,
नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्र सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ‘मेक इन इंडिया’ और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्यों की कथित विफलता के लिए देश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। मोर्चा के वरिष्ठ नेता पी. कृष्णा प्रसाद ने कहा कि देश में विनिर्माण क्षेत्र की अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है और औद्योगिक विकास के बड़े-बड़े दावों के बावजूद बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

पी. कृष्णा प्रसाद के अनुसार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की 100वीं वार्षिक आम बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय कॉरपोरेट जगत की सार्वजनिक आलोचना किए जाने के बाद कॉरपोरेट जवाबदेही, रोजगार सृजन और सरकारी नीतियों को लेकर बहस तेज हुई है। मोर्चा का कहना है कि इस घटनाक्रम ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘विकसित भारत 2047’ के दावों की वास्तविकता पर भी सवाल खड़े किए हैं।

मोर्चा ने विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सितंबर 2014 में शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ पहल का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी को वर्ष 2013-14 के 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 2021-22 तक 25 प्रतिशत करना था। लेकिन, संगठन के मुताबिक, 1 मार्च 2026 के ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ के संपादकीय में नई जीडीपी श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 13.3 प्रतिशत बताई गई है। एसकेएम का तर्क है कि यह स्थिति औद्योगिक विकास की रणनीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता दर्शाती है।

कॉरपोरेट कर में कटौती और कंपनियों के मुनाफे का उल्लेख करते हुए मोर्चा ने कहा कि घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की गई थी। उस समय वित्त मंत्रालय ने इन कटौतियों से शुरुआती दौर में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान जताया था। संगठन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024 में कॉरपोरेट मुनाफा जीडीपी के 4.8 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि रोजगार में वृद्धि केवल 1.5 प्रतिशत रही। मोर्चा ने वास्तविक फैक्ट्री मजदूरी में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं होने पर चिंता जताई।

एसकेएम ने आरोप लगाया कि सरकार की कॉरपोरेट-समर्थक नीतियों से आर्थिक असमानता बढ़ी है और रोजगार सृजन प्रभावित हुआ है। संगठन का कहना है कि बड़ी कंपनियों को कर रियायतों और कर्ज संबंधी राहत का लाभ मिला, जबकि संपत्ति कर लगाने की मांग को नजरअंदाज किया गया। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली।

मोर्चा के अनुसार, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य और श्रमिकों को उचित न्यूनतम वेतन नहीं मिलने से आम लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हुई है। संगठन ने बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी, वि-औद्योगीकरण तथा किसानों और श्रमिकों की आत्महत्याओं को अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां बताते हुए सरकार से अपनी नीतियों में बदलाव करने की मांग की है।

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