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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अररिया में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अररिया में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन जे टी न्यूज, अररिया: अररिया…
Read More »मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अररिया में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन जे टी न्यूज, अररिया: अररिया जिला कांग्रेस कमिटी के तत्वावधान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध उग्र विरोध मार्च एवं पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष मोहम्मद मासूम रेजा के नेतृत्व और जिला प्रभारी रंजन यादव की उपस्थिति में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। विरोध मार्च नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से शुरू होकर चांदनी चौक तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंककर जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ता सदर थाना होते हुए समाहरणालय पहुंचे। समाहरणालय के मुख्य द्वार पर प्रशासन द्वारा ताला लगाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध पर गेट खोला गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने परिसर में प्रवेश कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखीं। तत्पश्चात जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) एवं पुलिस उपाधीक्षक (DSP) को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे, मतदाता सूची एवं एसआईआर (SIR) प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, हटाए गए नामों की समीक्षा तथा चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई। मौके पर जिला नेतृत्व ने स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अंत में जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी ने कार्यक्रम को सफल और प्रभावी बनाने के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं, प्रखंड व पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।
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Read More »चुनाव आयोग पर उठते सवाल और लोकतंत्र का भविष्य : किस दिशा में जाएगा अपना भारत?:बिमल सर्राफ
चुनाव आयोग पर उठते सवाल और लोकतंत्र का भविष्य : किस दिशा में जाएगा अपना भारत?:बिमल सर्राफ जे टी न्यूज…
Read More »चुनाव आयोग पर उठते सवाल और लोकतंत्र का भविष्य : किस दिशा में जाएगा अपना भारत?:बिमल सर्राफ जे टी न्यूज , रक्सौल, पूर्वी चंपारण: लोकतंत्र केवल चुनाव कराने और सरकार बनाने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास, निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर आधारित है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इसलिए उसकी कार्यप्रणाली को लेकर उठने वाले सवालों और असंतोष को गंभीरता से समझना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची, चुनावी आचार संहिता, राजनीतिक दलों के प्रति समान व्यवहार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिकों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। इन सवालों और आरोपों का निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए। किसी आरोप को बिना प्रमाण सच मानना उचित नहीं, लेकिन जनता की शंकाओं को अनदेखा करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में नहीं है। उक्त विचार लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322ई जोन 41 के जोन चेयरपर्सन सह डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एवं भारत विकास परिषद् , रक्सौल के सेवा संयोजक सह मीडिया प्रभारी सह सामाजिक कार्यकर्ता बिमल सर्राफ ने प्रेस से साझा किया। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी ताकत उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ-साथ उसकी निष्पक्षता का सार्वजनिक विश्वास है। यदि किसी संवैधानिक संस्था के निर्णयों पर लगातार संदेह बढ़ता है, तो उसका असर केवल उस संस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्कृति पर पड़ता है। आज मतदाता केवल मतदान करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि लोकतंत्र का वास्तविक आधार है। यदि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी महसूस होती है, तो आम नागरिक के मन में अपने मताधिकार को लेकर चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसे मामलों में तथ्यों की सार्वजनिक जांच और स्पष्ट जानकारी जरूरी है। आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा इस बात से भी प्रभावित होगी कि राजनीतिक दल जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए कितनी जिम्मेदारी दिखाते हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विपक्ष को अपने सवाल प्रमाणों के साथ रखने चाहिए और सत्ता पक्ष को आलोचनाओं का जवाब तथ्यों और पारदर्शिता के साथ देना चाहिए। चुनाव आयोग को भी अपने निर्णयों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। मेरे विचार से चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ कदम जरूरी हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया सरल और सार्वजनिक रूप से जांच योग्य हो। प्रत्येक मतदाता को अपने नाम की स्थिति जानने और गलती सुधारने का पर्याप्त अवसर मिले। चुनाव आयोग के निर्णयों पर उठने वाले महत्वपूर्ण सवालों का समयबद्ध जवाब दिया जाए। साथ ही, आयोग की नियुक्ति और कार्यप्रणाली में स्वतंत्रता तथा संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हो। भारत का भविष्य केवल चुनावी जीत और हार से तय नहीं होगा। उसका आधार ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जिसमें नागरिक निर्भय होकर मतदान कर सकें, राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह हों और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बना रहे। आखिर अपना भारत किस दिशा में जाएगा? इसका उत्तर किसी एक राजनीतिक दल या संस्था के पास नहीं है। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि असहमति को दुश्मनी न बनने दें, सवालों को दबाने के बजाय उनका समाधान खोजें और लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित न रखें। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, जनता का विश्वास और संविधान के प्रति सम्मान ही भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण आधार हैं।
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यादव समाज पर मंत्री की टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान, आलोक मेहता ने जदयू पर बोला हमला उजियारपुर, 29 सितंबर…
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