चुनावी वादे नहीं, जवाबदेही से मजबूत होता है लोकतंत्र बिमल सर्राफ

चुनावी वादे नहीं, जवाबदेही से मजबूत होता है लोकतंत्र
बिमल सर्राफ

जे टी न्यूज , रक्सौल पूर्वी चंपारण :
लोकतंत्र की असली मजबूती केवल चुनाव कराने और जनप्रतिनिधियों को चुनने में नहीं, बल्कि उनकी जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता में है। चुनाव चाहे लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय या पंचायत के हों, जनता अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर मतदान करती है।

चुनाव के समय राजनीतिक दल और प्रत्याशी विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अनेक वादे करते हैं। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद जब ये वादे केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं, तो जनता में निराशा और व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है।

उक्त विश्लेषण लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322ई के जोन चेयरपर्सन सह डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एवं भारत विकास परिषद् , रक्सौल के सेवा संयोजक सह मीडिया प्रभारी सह सामाजिक कार्यकर्ता बिमल सर्राफ ने व्यक्त किया।

चुनावी वादे केवल वोट पाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी हैं। हर वादे के साथ उसकी व्यावहारिक योजना, समयसीमा और प्रगति की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। कौन-सा वादा पूरा हुआ, कौन-सा अधूरा है और देरी के क्या कारण हैं, इसका स्पष्ट विवरण जनता को मिलना जरूरी है।

वहीं, जनता की भी जिम्मेदारी है कि वह केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल में अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछे। सवाल करना विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है। सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण और नियमित प्रगति रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएँ जवाबदेही को मजबूत बना सकती हैं।

सच्चा लोकतंत्र वही है, जिसमें जनता केवल मतदाता बनकर न रहे, बल्कि शासन और विकास की प्रक्रिया में उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि ईमानदार प्रयासों, पारदर्शिता और जवाबदेही से विकास संभव है। चुनावी वादों और वास्तविक कार्यों के बीच की दूरी कम करना ही लोकतंत्र में जनता के विश्वास और उसकी सार्थकता की असली कसौटी है।