प्रभार नही देने वाले कर्मियों का वेतन स्थगन के साथ-साथ उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का डीएम ने दिया निर्देश
प्रभार नही देने वाले कर्मियों का वेतन स्थगन के साथ-साथ उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का डीएम ने दिया निर्देश
जे टी न्यूज,मधुबनी (प्रो अरुण कुमार) : जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। पंचायतों में कचड़ा प्रबंधन के कार्यो की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि पंचायतो में कचड़ा प्रबंधन कार्यक्रम को सफलता पूर्वक सुचारू रूप से चलाने हेतु मासिक शुल्क के रूप में तीस रुपया प्रतिमाह की की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करे।
उन्होंने कहा कि जहाँ / जहाँ कचड़ा प्रबंधन इकाई का निर्माण हुआ है, वहां अधिक मात्रा में कचड़े से खाद बनवाने का कार्य शुरू करें, साथ ही उत्पादित खाद की बिक्री सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों में नियमित रूप सभी घरो से कचड़ा का उठाव हरहाल में सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिया कि आर्थिक हल युवाओ के बल निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट योजना का भी लाभ जिले के अधिक से अधिक युवाओ को मिल सके,इसको लेकर लगातार प्रचार-प्रसार का कार्य करे। कुशल युवा कार्यक्रम से अधिक से अधिक युवाओ को जोड़े। उन्होंने डीआरसीसी प्रबंधक को निर्देश दिया कि तीनो योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करे और लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत लाभुकों को लाभ मिले यह हर हाल में सुनिश्चित करे।
आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि हरहाल में आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करें।जिला पदाधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों की औचक निरीक्षण बारी बारी से की जाएगी। उन्होंने सभी बीडीओ को कर्यालय को साफ सफाई एवं कार्यालय कार्य संस्कृति पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रभार नही देने वाले कर्मियों का वेतन स्थगन के साथ-साथ उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे। जिलाधिकारी ने सिडब्लूजेसी,एमजेसी के पेंडिंग मामले को गंभीरता से लेकर ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपालन से संबंधित सभी पेंडिंग न्यायालय संबंधी मामलों को ससमय अनुपालन कर विधि शाखा को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जिलाधिकरी ने कहा कि सेवान्त लाभ के मामले अनावश्यक लंबित पाए जाने पर जबाबदेही तय कर करवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता का निर्माण, कुओं के जीर्णोद्वार, पोखरे के जीर्णोद्वार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्तपूर्ण जरूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और घटते भूगर्भीय जल स्तर को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए अधिकसे अधिक सोख्ता का निर्माण,छत वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण,के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा की सरकार के स्तर से हो रहे प्रयास के अतिरिक्त इसमें व्यापक जनसहभागिता जरूरी है। व्यापक जनसहभागिता के लिए लोगो के बीच वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि डस्टबिन के उपयोग करने को लेकर भी लगातार जागरूकता अभियान चलाए ।जिलाधिकारी ने नगर निगम मधुबनी द्वारा अभी तक जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं नल-जल योजना में प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तेजी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रदान की जा रही पेंशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए। ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया। उन्होने कार्यालय की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की भी बात कही। पंजियो के रख-रखाव एवं संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं निमित रूप से लॉग बुक की जाँच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, विशाल राज, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, ,जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
