जन समस्याओं को लेकर सीपीआईएम का जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन
जे टी न्यूज/पटना
सीपीआईएम पटना जिला कमिटी की ओर से आज आमजनता के जन समस्याओं को लेकर बुद्ध स्मारक पार्क, पटना जंक्शन के समीप से जुलूस निकाला जो फ्रेजर रोड, गांधी मैदान, छज्जू बाग होते हुए जिला पदाधिकारी के समक्ष पंहुच कर सभा में तब्दील हो गया! सभा को सम्बोधित करते हुए जिला सचिव मनोज कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य सरकार की गलत कार्य नीति के कारण शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी गिरावट आ गई है! प्रखंड, अंचल एवं जिला कार्यालय में आम जनता के शिकायत को अनसुनी किया जा रहा है, कार्य ना होने से कार्यालय दर कार्यालय आमलोग भटकते रहते हैं! इन कार्यालयों में भी भ्रष्टाचार, घूसखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि मजदूर किसान छात्र नौजवान के समस्याओं का निदान समय सीमा के अंदर हो सके! स्कूल से लेकर अस्पतालों में शिक्षक और डॉक्टर अक्सर गायब दिखते हैं, अस्पतालों में अक्सर मुफ्त दवा नही मिल पाता है, पटना शहर में स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल निर्माण के नाम पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों के झूगी झोपड़ी एवं फुटपाथ दुकान को शहर से उजाड़ा जा रहा है, गरीब लोग बेघर और बेरोजगार हो रहे हैं! राज्य सचिव मंडल सदस्य अरुण मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपेट घरानों को खुली छूट दे रखी है, सरकारी प्रतिष्ठान को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है! केंद्र सरकार आम जनता के समस्याओं को दरकिनार कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा कर देश में अशांति फैला रही है!
सभा की अध्यक्षता सी पी मंडल ने की! सभा को कर्मचारी नेता मंजुल दास, रास बिहारी सिंह, रविन्द्र सिन्हा, सुरेंद्र कुमार, सरिता पांडे, शंकर शाह, त्रिलोकी पांडे, सोने लाल, शिव विधार्थी, दीपिका कुमारी, गणेश राम, कमली देवी, उमेश राय,सतेंद्र प्रसाद, आमोद कुमार, चंद्रदेव वर्मा, अनिल रजक, सुरेश शाह सहित अन्य ने संबोधित किया! सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एडीएम से मिलकर स्मार पत्र सौंपा! निम्न मांगे
- महंगाई पर रोक लगाई जाए,
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आंशिक गलती के कारण लंबित पेंशन धारियों का निदान कर ₹5000 रुपया पेंशन की गारंटी की जाए,
- अंचलाधिकारी द्वारा विशेष अभियान चलाकर दाखिल, खारिज एवं वर्तमान रसीद संबंधी समस्याओं का निदान किया जाए,
- इंदिरा आवास में हो रही धांधली पर रोक लगाई जाए,
- शहरी एवं ग्रामीण इलाके में वंचित भागों में जल नल योजना लागू किया जाए,
- भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देकर आवास बनाने की गारंटी की जाए,
- प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री महाविद्यालय तक शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए,
- किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली मुफ्त देने की गारंटी किया जाए,
- नई शिक्षा नीति वापस लिया जाए,
- सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का पद पर नियुक्ति किया जाए,
- स्मार्ट बिजली मीटर पर रोक लगाई जाए,
- वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ही किसी के आवास और फुटपाथ दुकान को उजाड़ा जाए,
- इंदिरा आवास योजना के तहत बने अमुकुडा डोम खाना बस्ती (फुलवारी जेल के निकट) को पुनः बसाया जाए,
- बेरोजगार युवाओं को रोजगार या 10 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए,
- राज्य में किसी प्रकार की नियोजन में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाए,
- सभी गरीब परिवारों को राशन कार्ड एवं उन्हे सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए,
- शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में सभी गरीब बच्चे को मुफ्त नामांकन की गारंटी किया जाए! सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चे का नामांकन की सूची प्रकाशित कराने का निर्देश दिया जाए!
