अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त कर मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए : प्रो. मनोज झा तीन लाभ के पदों पर रहने का आरोप लगाते हुए राजद ने उठाया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा, मुख्यमंत्री से की तत्काल कार्रवाई की मांग
अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त कर मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए : प्रो. मनोज झा
तीन लाभ के पदों पर रहने का आरोप लगाते हुए राजद ने उठाया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा, मुख्यमंत्री से की तत्काल कार्रवाई की मांग

जे टी न्यूज, पटना : बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी पर तीन लाभ के पदों पर रहने और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त करने तथा मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। राजद के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने बुधवार को पार्टी के राज्य कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह मांग की।
संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मंत्री मो. इसराइल मंसूरी, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधान पार्षद कारी मो. सौहेब एवं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद उपस्थित थे।
प्रो. मनोज कुमार झा ने आरोप लगाया कि मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने विधान परिषद का सदस्य रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ए.एन. कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की और 17 अगस्त 2026 को पद पर योगदान भी दिया। उनके अनुसार, अगले ही दिन उन्होंने अवधि अवकाश के लिए आवेदन दिया। उन्होंने इसे नियमों और कानून के विपरीत बताया।
प्रो. झा ने कहा कि इस मामले से संबंधित तथ्य महामहिम राज्यपाल के कार्यालय से जारी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते समय भी अशोक चौधरी विधान परिषद के सदस्य थे और वर्तमान में भी वे विधान पार्षद एवं बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नियुक्ति प्रक्रिया में उन्होंने ‘डॉ. अशोक कुमार’ नाम का इस्तेमाल किया।
उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में यह मामला उठाया गया था। बैठक में इस विषय पर राज्यपाल से मंतव्य प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव अग्रसारित किया गया। प्रो. झा के मुताबिक, राजभवन की टिप्पणी से नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले से विधान परिषद का सदस्य रहते हुए लेक्चरर के पद पर नियुक्ति ग्रहण करता है, तो यह कानूनी रूप से सवालों के घेरे में आता है।
राजद सांसद ने वर्ष 2006 के जया बच्चन प्रकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के मामले में भी कानून के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रो. मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार के मंत्री और लेक्चरर के पद पर हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है और उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि राजभवन के बाद इस मामले में कानूनी मंतव्य और संभावित कार्रवाई की जानकारी के लिए प्रकरण अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की कि पूरे मामले के कानूनी पहलुओं को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रो. झा ने कहा कि कार्रवाई में देरी होने पर सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे।
