पंचायत के नए परिसीमन को 2011 की जनगणना के आधार पर करने के निर्णय पर सवाल उठाया

पंचायत के नए परिसीमन को 2011 की जनगणना के आधार पर करने के निर्णय पर सवाल उठाया

जे टी न्यूज, सुपौल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रमोद यादव ने बिहार सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के नए परिसीमन को 2011 की जनगणना के आधार पर करने के निर्णय पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पुराने जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करना न्याय संगत नहीं है वर्तमान जनसंख्या को आधार बनाया जाए तो पंचायत में निर्वाचित सीटों की संख्या और अधिक बढ़ेगी एवं समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा लेकिन उन्होंने कहा कि 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाना उचित नहीं है क्योंकि तब से अब तक जनगणना में उल्लेखनीय वृद्धि हो चुकी है पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए चुनाव को 2027 तक स्थापित किया जा सकता है इसके बाद होने वाले जनगणना की ताजा आंकड़े के आधार पर परिसीमन कराया जाए जिससे वर्तमान स्थिति की अनुरूप पंचायत का गठन हो सके